उध्दव पाटील
सांगली : स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्प सध्या पालिकेतील 'हॉट' विषयांपैकी एक बनला आहे. स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या लेखापरीक्षण अहवालात या प्रकल्पाविषयी नेमके काय ताशेरे ओढले जाणार, याकडे लक्ष लागले होते. या प्रकल्पाचे एनर्जी ऑडिट झाले नसल्याचा आक्षेप लेखापरीक्षणात घेण्यात आला आहे. मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षकामार्फत स्वतंत्र तांत्रिक आणि आर्थिक लेखापरीक्षण आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. प्रकल्प उभारणी कालावधी संपूनही सीसीएमएस (सेंट्रलाईज्ड कंट्रोल मॉनिटोरिंग सिस्टिम), एलएमएस (लाईट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर) पूर्णपणे कार्यान्वित नसल्यावर बोट ठेवले आहे.
करारानुसार सुरुवातीच्या १८० दिवसांत सर्व पथदिवे बसविणे आणि पुढील १८० दिवसांत उर्वरित कामे म्हणजे मीटर पॅनल बसवणे, सीसीएमएस, एलएमएस ही यंत्रणा कार्यान्वित करणे बंधनकारक होते. प्रत्यक्षात ही सर्व कामे मुदतीत पूर्ण झाली नाहीत. सीसीएमएस, एलएमएस ही यंत्रणा अद्यापही पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नाही. या त्रुटीमुळे प्रकल्पाचा मूळ उद्देशच साध्य होत नसल्याचा आक्षेप लेखापरीक्षणात घेतला आहे.
'समुद्र'ने वीज बचतीची (एनर्जी सेव्हिंग) विवरणपत्रे सादर केली, पण त्या बचतीचे मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक यांच्यामार्फत स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे. वीज बचतीबाबत म्हणजे ऊर्जा बचतीबाबत कंपनीने दिलेल्या विवरणपत्रांची देखील अशाच पद्धतीने सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे. कारण महापालिकेवर या कामगिरीचे १५ वर्षांचे दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व येणार आहे. मात्र या बाबींची पूर्तता न होताच ऊर्जा बचतीची बिले दिली असल्यावर लेखापरीक्षणात आक्षेप घेतला आहे.
तरीही बिले दिली?
स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण शरद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी इचलकरंजी व व्हीजेटीआय मुंबई यांच्याकडून झाले आहे. पण कंपनीचे पोर्टल, सीसीएमएस, एनर्जी ऑडिट पूर्ण झालेले नाही. लेखापरीक्षण अहवाल अपूर्ण असतानाही बिले मंजूर झाली. दरम्यान, भविष्यात एजी ऑडिटमध्ये आक्षेप येऊ नयेत म्हणून पुन्हा तांत्रिक लेखापरीक्षण करावे, असे विद्युत विभागाने नमूद केले होते. यावरून हे स्पष्ट होते, की पूर्वीचे लेखापरीक्षण अपुरे होते. असे असतानाही बिले दिल्याचे दिसून येत आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
दंड आकारा...
समुद्र कंपनीकडून सीसीएमएस, एलएमएस, पोर्टल व टप्पा क्रमांक २ मधील उर्वरित दिवे आदी अपूर्ण कामे करून घ्यावीत. तांत्रिक लेखापरीक्षण ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रमाणित एनर्जी ऑडिट एजन्सीकडून करून घ्यावे, काम पूर्ण करण्यात केलेल्या विलंबाबद्दल करारातील तरतुदीनुसार दंड आकारावा, असेही म्हटले आहे. (क्रमश:)
