सांगली : सांगली व कुपवाड येथील स्मशानभूमीतील गॅसदाहिनीची देखभाल, दुरुस्ती न केल्याबद्दल पुरवठादार अल्फा कंपनीला ब्लॅकलिस्टपूर्व नोटीस बजावण्याचा निर्णय गुरुवारी महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत झाला. महापालिका, एसटी महामंडळ व गाळेधारक प्रतिनिधी यांच्यात संयुक्त बैठक होऊन तोडगा निघेपर्यंत येथील मध्यवर्ती बस स्थानकासमोरील गाळे, खोक्यांसंदर्भातील कार्यवाही जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.
सभापती अतुल माने सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. सदस्य संतोष पाटील, मैनुद्दीन बागवान, अभिजित भोसले, मयूर पाटील, ॲड. स्वाती शिंदे, मोहन वाटवे, गणेश माळी, उदय बेलवलकर, कीर्ती देशमुख, दीपाली पाटील, पद्मश्री पाटील, बबिता मेंढे, स्मिता यमगर, मालुश्री खोत, शिरीन पिरजादे, सुरेश बंडगर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल रोकडे, नगरसचिव सहदेव काकडे तसेच खातेप्रमुख उपस्थित होते.
सभापती माने म्हणाले, सांगली, कुपवाड येथे उभारलेल्या गॅसदाहिनीची पाच वर्षे देखभाल करण्याची जबाबदारी मक्तेदार कंपनीची आहे. मात्र कंपनीने दोन वर्षांनंतर देखभाल केली नाही. प्रशासनाने दोनदा नोटीस देऊनही समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या गेल्या सभेत झाला होता. मात्र या कारवाईपूर्वी नोटीस देणे गरजेचे होते. त्यामुळे सात दिवसांची नोटीस देऊन ब्लॅकलिस्ट केले जाणार आहे.
भारत पेट्रोलियमच्या गॅसलाईनसाठी रस्ते खोदाईनंतर त्याच्या दुरुस्तीसाठी कंपनीने महापालिकेला 8 कोटी रुपये दिलेले आहेत. मात्र यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात रस्ते दुरुस्तीसाठी केवळ 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीतून गॅसलाईनच्या चरी मुजवण्याबरोबरच पाणी, ड्रेनेजलाईनच्या चरीही मुजवण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 7 कोटींचा निधी अन्य कामांवर खर्च केला आहे. त्यामुळे गॅसलाईनसाठी खोदलेल्या रस्त्यांची दुर्दशा कायम असल्यावरून सभेत संताप व्यक्त करण्यात आला. यापुढे ज्या-त्या कामासाठीच रक्कम खर्च झाली पाहिजे. अन्यत्र निधी वळवता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश स्थायी समिती सभेने दिले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीपूर्वी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमच्या प्रवेशद्वारांची दुरुस्ती करण्याचे आदेश सभापती माने यांनी शहर अभियंता यांना दिले. काळीखण पाण्याच्या टाकीजवळ 57 खोक्यांचे पुनर्वसन झालेले आहे. रस्ता उंच झाल्याने ही खोकीही उंचावून घेण्याबाबत महापालिका प्रशासन, गाळेधारक आणि स्थायी समिती बैठकीत निर्णय घेण्याचे ठरले.
नवीन सार्वजनिक शौचालये उभारणार
महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि स्वच्छतेचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध भागात नवीन सामुदायिक शौचालये उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी सुमारे 1 कोटी 69 लाख 8 हजार 400 रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेस स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
