सांगली : महानगरपालिका क्षेत्रात राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाचा वादग्रस्त ठरलेला करार तडजोडीने संपवणे अथवा करार दुरुस्त करणे यावर महापालिका प्रशासन व पदाधिकारी ठाम आहेत. प्रकल्प कालावधी ६ वर्षे करावा, मागील चार वर्षातील ऊर्जा बचत बिलाची प्रति युनिट ५.९५ रुपये व सेस यानुसार फेरआकारणी करावी, थकित बिलातील व्याज महापालिका देणार नाही, ऊर्जा बचत बिलातील वीज दर गोठवावा, बचत बिलातील महापालिकेचा हिस्सा ५ टक्केवरून २० टक्के करावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने समुद्र कंपनीला दिला आहे. त्यावर शुक्रवारी पुन्हा बैठक होणार आहे. 'समुद्र'शी झालेला करार बुडणार की तरणार हे शुक्रवार दि. ४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत स्पष्ट होईल.
महापालिका व समुद्र कंपनी यांच्यात बुधवारी संयुक्त बैठक झाली. महापौर धीरज सूर्यवंशी, स्थायी समिती सभापती अतुल माने, विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण, सभागृह नेते संदीप आवटी, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान, नगरसेवक संतोष पाटील यांच्यासह आयुक्त संजीता महापात्र, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता विनायक जाधव तसेच समुद्र कंपनीचे दोन प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते.
स्मार्ट एलईडी पथदिवे करार महापालिकेच्या हिताला बाधक असल्याचा आरोप यावेळी पदाधिकारी यांनी केला. हा करार रद्द करून कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचाही विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, समन्वयातून मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने हा विषय संवेदनशीलपणे हाताळावा, अशी भूमिका आयुक्तांची आहे. त्यामुळे समुद्र कंपनीने मनमनी न करता महापालिकेच्या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असेही पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
कालावधी १५ वर्षांवरून ६ वर्षे
महापालिकेने समुद्र कंपनीसमोर करारातील कालावधी, वीजदर, ऊर्जा बचत बिल, जीएसटी आणि थकीत बिलावरील व्याज याबाबत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्याचा प्रकल्प कालावधी १५ वर्षांऐवजी ६ वर्षे करावा म्हणजे २०२८ पर्यंत करावा, असा प्रस्ताव आहे. २०२२ ते आजअखेरचे ऊर्जा बचत बिल प्रती युनिट ५.९५ रुपये व सेस यानुसार फेरआकारणी करावी, प्रलंबित बिलावरील व्याज महापालिका देणार नाही व यापुढील ऊर्जा बचत बिलासाठी वीजदर गोठवावा, अशी मागणी आहे. ऊर्जा बचत बिलावर आकारला जाणारा १८ टक्के जीएसटी कंपनीने महापालिकेला द्यावा आणि महापालिकेने ही रक्कम शासनाकडे जमा करावी, असा प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आला.
महापालिकेच्या प्रस्तावामध्ये थकीत बिलामुळे समुद्र कंपनीने बंद केलेले काम तातडीने पूर्ववत करण्याची मागणीही करण्यात आली. नादुरुस्त झालेले स्मार्ट एलईडी बल्ब बदलणे, बंद दिवे सुरू करणे आणि पथदिव्यांच्या लाईनमधील दोष दूर करणे, अशी मागणी कंपनीच्या प्रतिनिधींकडे करण्यात आली. दरम्यान, महापालिकेने मांडलेल्या प्रस्तावावर शुक्रवार, दि. ४ सप्टेंबर रोजी पुन्हा बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत समुद्र कंपनीसोबतचा करार दुरुस्त होणार, त्याच्या अटी बदलणार की करार रद्द करण्याच्या दिशेने महापालिका पुढचे पाऊल टाकणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
महापालिकेने समुद्रला दिलेला प्रस्ताव
प्रकल्प कालावधी १५ वर्षांऐवजी ६ वर्षे करावा
२०२२ ते आजअखेर ऊर्जा बचत बिलाची प्रतियुनिट ५.९५ रुपये व सेस यानुसार फेरआकारणी करावी
प्रलंबित ऊर्जा बचत बिलावरील व्याज महापालिका देणार नाही
बचत बिलावरील जीएसटीची १८ टक्के रक्कम समुद्रने द्यावी
.. तर ५०० कोटी द्यावे लागतील!
महापालिकेने तडजोडीने करार संपुष्टात आणावा, असा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र करार संपुष्टात आणायचा असेल तर ४५० कोटी तसेच प्रलंबित बिल ५० कोटी, असे एकूण ५०० कोटी रुपये महापालिकेने द्यावेत, अशी मागणी समुद्र कंपनीने यापूर्वीच केलेली आहे. त्यामुळे करार संपुष्टात आणण्याऐवजी करारातील अटी, शर्तींमध्ये बदल करण्यावर भर राहील, असे चित्र दिसत आहे.
