सांगली : महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना दि. 8 नोव्हेंबररोजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणार आहे, तर आरक्षण सोडतीचा निकाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी दि. 11 नोव्हेंबरला सादर करायचा आहे. त्यामुळे प्रभागांमध्ये राखीव जागांचे वाटप करण्यासाठी 9 किंवा 10 नोव्हेंबररोजी आरक्षण सोडत निघण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणूक ही पहिली समजून आरक्षण सोडत काढावी, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे सांगली महापालिकेसाठी अनुसूचित जाती, जमातीचे आरक्षण पुन्हा त्याच 11 प्रभागांमध्ये म्हणजे 2018 च्या निवडणुकीत आरक्षित झालेल्या प्रभागात पडणार, हे स्पष्ट होत आहे.
प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर महापालिकेची आरक्षण सोडत कधी निघणार, याकडे इच्छुकांसह राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, सोमवार, दि. 27 ऑक्टोबररोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश महापालिकेला प्राप्त झाले. त्यानुसार आयोगाने चार टप्प्यात आरक्षण निश्चितीचा कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून त्याला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी दि. 30 ऑक्टोबर ते दि. 4 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत मुदत आहे. दुसर्या टप्प्यात प्रत्यक्षात आरक्षण सोडत निघणार आहे. यासाठी दि. 8 नोव्हेंबरला आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. आरक्षण सोडतीचा निकाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी दि. 11 नोव्हेंबरला सादर करायचा आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष आरक्षण सोडत दि. 9 किंवा दि. 10 नोव्हेंबररोजी निघण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.
तिसरा टप्पा हरकती व सूचनांचा आहे. दि. 17 ते 24 नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण सोडतीवर हरकती व सूचना मागवण्यात येणार आहेत. चौथ्या टप्प्यात आरक्षण अंतिम होणार आहे. प्रारूप आरक्षणावर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर विचार करून महापालिका आयुक्तांनी निर्णय घेण्याचा कालावधी दि. 25 नोव्हेंबर ते दि. 1 डिसेंबर आहे. दि. 2 डिसेंबरला निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडत काढण्याबाबत मागदर्शक सूचना दिल्या आहेत. आगामी निवडणूक ही पहिली निवडणूक म्हणून ग्राह्य धरावी, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या उतरत्या क्रमाने होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2018 च्या निवडणुकीसाठी ग्राह्य धरण्यात आलेली 2011 ची जनगणना ही 2025 च्या निवडणुकीसाठीही ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे 2018 मध्ये अनुसूचित, जाती जमातीसाठी राखीव झालेले प्रभागच 2025 च्या निवडणुकीत पुन्हा राखीव होणार, हे स्पष्ट आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नामाप्र, सर्वसाधारण प्रवर्गात 50 टक्के महिला आरक्षण आहे. नामाप्र आरक्षण आणि महिला आरक्षण चिठ्ठी टाकून निश्चित केले जाईल.
महापालिकेचे एकूण 20 प्रभाग आहेत. त्यापैकी 18 प्रभाग हे प्रत्येक 4 सदस्य संख्येचे, तर 2 प्रभाग हे प्रत्येकी 3 सदस्य संख्येचे आहेत. एकूण सदस्य संख्या 78 आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी अनुसूचित जमातीसाठी 1, अनुसूचित जातीसाठी 11, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 21 जागा आरक्षित आहेत. या तीनही प्रवर्गात तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गात 50 टक्के महिला आरक्षण आहे. महानगरपालिकेच्या 2018 च्या निवडणुकीत अनुसूचित जमाती महिला 1, अनुसूचित जाती सर्वसाधारण 5, अनुसूचित जाती महिला प्रवर्ग 6, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण 10, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 11 आणि सर्वसाधारण महिला 21 जागा आरक्षित होत्या, तर 35 जागा खुल्या होत्या.
महापालिकेच्या 2018 च्या निवडणुकीत अनुसूचित जातीच्या 11 जागांचे आरक्षण हे प्रभाग क्रमांक 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 20 मध्ये पडले होते. या प्रत्येक प्रभागांमधील अ, ब, क, ड पैकी ‘अ’चे आरक्षण अनुसूचित जातीसाठी होते. आता 2025 च्या निवडणुकीसाठीही पुन्हा याच 11 प्रभागांमध्ये आरक्षण पडणार, हे स्पष्ट होत आहे. अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार प्रभागांचा उतरता क्रम हा प्रभाग 10, प्रभाग 20, प्रभाग 3, प्रभाग 18, प्रभाग 7, प्रभाग 2, प्रभाग 11, प्रभाग 19, प्रभाग 8, प्रभाग 1 आणि प्रभाग 14 असा आहे.
प्रभागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जाती, जमातीचे आरक्षण निश्चित केले जाते. अनुसूचित जमातीसाठी 1 जागा आरक्षित आहे. अनुसूचित जमातीची सर्वाधिक 1.61 टक्के लोकसंख्या प्रभाग 20 मध्ये आहे. त्यामुळे ही एकमेव जागा या प्रभागातच आरक्षित होईल, हे स्पष्ट आहे. प्रभाग 20 ची 2011 ची एकूण लोकसंख्या 19 हजार 657 आहे, त्यापैकी 316 नागरिक हे अनुसूचित जमातीचे आहेत.
