उध्दव पाटील
सांगली : सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटकी कुत्री त्वरित हटवून, त्यांची नसबंदी करून त्यांना निवारागृहात हलवावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सांगली महापालिका क्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कुत्र्यांच्या नसबंदीची महापालिकेची यंत्रणा अतिशय तोकडी आहे आणि निवारागृहही नाही. त्यामुळे भटकी कुत्री उचलून करणार काय आणि ठेवणार कोठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेने ‘डॉग शेल्टर’साठी 2.55 कोटींचा प्रस्ताव केला आहे. तो जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला आहे. त्याला तातडीने मंजुरी मिळणे आणि गतीने काम सुरू होणे गरजेचे आहे.
भटक्या कुत्र्यांची समस्या देशभर सर्वत्रच आहे. सांगली महापालिका क्षेत्रात ही समस्या कदाचित अधिक गंभीर आहे. मध्यंतरी संजयनगरमध्ये चार-पाच कुत्र्यांनी घरात घुसून एका महिलेवर हल्ला केला. घरात घुसून हल्ला करण्यापर्यंत प्रकार घडू लागले आहेत. महापालिका क्षेत्रात रस्ते, चौक, शाळा परिसर, भाजी मंडई, क्रीडांगणे यांसह सार्वजनिक ठिकाणी जिकडे पाहावे तिकडे भटकी कुत्री दिसून येतात. बालके, शाळकरी मुले, मुली, महिला, वृद्धांवर या कुत्र्यांचे हल्ले हे आता नेहमीचेच झाले आहेत. रोज कुठे ना कुठे कुत्र्यांच्या हल्ल्याचा प्रकार घडत आहेच. रात्रीच्या वेळेस रस्ते, चौकात कुत्र्यांच्या झुंडी पाहूनच घाम फुटतो. एवढी दहशत या भटक्या कुत्र्यांची आहे.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेचे क्षेत्रफळ 118 चौरस किलोमीटर आहे. या क्षेत्रात सुमारे 25 हजारांवर भटकी कुत्री आहेत. भटक्या कुत्र्यांना मारता येत नाही, त्यांना अन्यत्र सोडताही येत नाही. पूर्वी भटक्या कुत्र्यांचा चोरी-छुपके ‘कार्यक्रम’ व्हायचा, पण प्राणीमित्रांमुळे हा पर्याय आता उरलेला नाही. त्यामुळे कुत्र्यांची संख्या कमी करण्यासाठी त्यांची नसबंदी हा एकमेव अधिकृत पर्याय आहे. पण महापालिकेकडे नसबंदी शस्त्रक्रियेसाठी एकच डॉक्टर आहेत. तेही मानधन तत्त्वावर काम करत आहेत. दिवसातून 3 ते 5 कुत्र्यांवर नसबंदी शस्त्रक्रिया होते. तेही आठवड्यातून पाचच दिवस. कुत्र्यांच्या संख्येच्या तुलनेत नसबंदीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात येताना दिसत नाही. उलट त्यांची संख्या वर्षागणिक वाढतच आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीची यंत्रणा वाढवणे अतिशय गरजेचे आहे.
नसबंदी, लसीकरण झाल्यानंतर भटक्या कुत्र्यांना ज्या ठिकाणाहून पकडले होते, पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडावे, असे भारत सरकारच्या दि. 10 मार्च 2023 च्या अधिसूचनेत नमूद आहे. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सार्वजनिक ठिकाणांच्या परिसरातून भटकी कुत्री उचलून निवारागृहात ठेवायची आहेत. त्यामुळे मार्च 2023 च्या अधिसूचनेत दुरुस्ती करावी लागणार आहे.
भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारागृहे उभारावी लागणार आहेत. महापालिकेने 2.55 कोटी रुपयांच्या डॉग शेल्टरचा प्रस्ताव तयार केला आहे. डीपीसीच्या मंजुरीसाठी तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला आहे. त्याला तत्काळ मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे. यामध्ये भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी, निवारागृहाचा समावेश आहे. शाळा, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके यासारख्या सार्वजनिक आस्थापनांच्या परिसरातून सर्व भटकी कुत्री हटवून त्यांची नसबंदी करून त्यांना निवारागृहात हलवावे, असे न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. ते निर्देश पाहता महापालिकेचे 2.55 कोटींचे डॉग शेल्टर पुरेसे ठरणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
