सांगली : भांडवली मूल्यावर आधारित नवीन घरपट्टी आकारणी पद्धतीबाबत शहरात मत-मतांतरे व्यक्त होत आहेत. व्यापारी संघटनांनी, मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असताना करवाढ अन्यायकारक ठरेल, अशी भूमिका घेतली आहे. विविध सामाजिक व व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन तज्ज्ञ समितीमार्फत झोन व कर दर निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दिलासा की आर्थिक बोजा? : अशोक भिलवडे
वरिष्ठ शासकीय मूल्यांकनकार अशोक भिलवडे म्हणाले, नवीन घरपट्टी प्रणाली ही मालमत्तेच्या बाजारमूल्याशी कर आकारणी जोडण्याचा अधिक वास्तववादी प्रयत्न आहे. मात्र पारदर्शकता, योग्य सवलती व लोकाभिमुख अंमलबजावणी यावर प्रशासनाने विशेष भर देणे आवश्यक आहे. भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांवर अतिरिक्त कर आकारला जाणार नसल्याची बाब सकारात्मक आहे. अंतिम नियम आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरच ही प्रणाली नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार, की आर्थिक भार वाढविणारी, हे अवलंबून राहील, असे दिसते.
अतिरिक्त बोजा नको : शरद शहा
सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष शरद शहा म्हणाले, मार्केट यार्डात महापालिका कोणत्याही प्रकारची सेवा देत नाही. ना रस्ता, ना कचरा गोळा करणे, ना पथदिवे; फक्त कर वसूल करणे एवढेच केले जाते. तेव्हा घरपट्टीचा (मालमत्ता कर) अतिरिक्त बोजा नागरिकांवर टाकू नये. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील घरपट्टी रद्दबातल करण्याची मागणी शासनाकडे केलेली आहे.
रेडीरेकनरमुळे विषमता : मनोहर सारडा
सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष मनोहर सारडा म्हणाले, रेडीरेकनर दरामधील तफावतीमुळे कर प्रणालीत विषमता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विविध भागातील नागरिकांची आर्थिक क्षमता वेगवेगळी असल्याने सखोल अभ्यासाशिवाय नवी पद्धत लागू करू नये. सर्वांना विश्वासात घेतल्याशिवाय घरपट्टीचा विषय रेटणे चुकीचे होईल.
करवाढ लादल्यास आंदोलन : अतुल शहा
व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अतुल शहा म्हणाले, शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, पार्किंग, सुलभ शौचालये, उद्याने आणि भाजी मंडई यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव अधोरेखीत केला. विकासकामे होत नसताना करवाढ करणे म्हणजे नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार टाकण्यासारखे आहे. कोणतीही करवाढ लादल्यास व्यापारी, उद्योजक आणि नागरिक तीव्र आंदोलन करतील.
पूरग्रस्त बाजारपेठेत सवलत द्या : समीर शहा
व्यापारी एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा म्हणाले, शहरातील प्रमुख बाजारपेठा पूरग्रस्त व रेड झोनमध्ये असल्याने त्या भागांना घरपट्टीत विशेष सवलत देण्याची गरज आहे. झोन आणि कर दर निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमावी. त्यात नागरिक व विविध संघटना प्रतिनिधींचाही समावेश असावा. घरपट्टी बिलांमध्ये लावल्या जाणाऱ्या करांचे पुनरावलोकन करून अनावश्यक आकारणी रद्द करावी. महापालिकेने सामाजिक व व्यापारी संघटनांना विश्वासात न घेता कोणतीही करवाढ लागू करू नये, अन्यथा व्यापक आंदोलन उभारले जाईल.
