उध्दव पाटील
सांगली : महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कर (घरपट्टी) प्रश्नी नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींचे काय झाले, सामान्य कराचा टक्का घटणार का, उपयोगिता कराबाबतचे धोरण काय, भाडे इमारतींवरील जिझिया करात सुधारणा होणार का, ड्रेनेज सुविधा नसलेल्या भागात जलनि:सारण वगळला जाणार का, यांसह अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत. महापालिका निवडणूक प्रचारावेळी राजकीय पक्ष, नेत्यांचे घरपट्टी प्रश्नावरील सोयीस्कर मौन खटकत होते. दरम्यान, आता महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कराची आकारणी करयोग्य मूल्यावर आधारितऐवजी भांडवली मूल्यावर आधारित करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आकारणी कोणत्याही पद्धतीने व्हावी, पण ती न्याय्य असावी, नागरिकांवर विनाकारण भुर्दंड बसू नये, एवढीच रास्त मागणी आहे.
महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार दर 5 वर्षांनी महापालिका हद्दीतील मिळकतींचे सर्वेक्षण व्हावे लागते. महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 22 ऑक्टोबर 2018 च्या पत्रानुसार जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करून घेण्याबाबत आदेश आहेत. मात्र त्याची त्या-त्यावेळी अंमलबजावणी झाली नाही. महापालिका क्षेत्रातील अनोंदीत मालमत्तांचाही विषय पुढे आला. अनेक घरे, इमारतींना घरपट्टी लागू झाली नसल्याबाबत तक्रारी येऊ लागल्या. त्यामुळे महापालिकेने 2023 मध्ये मालमत्ता सर्वेक्षण मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला. अमरावती येथील एका कंपनीकडून 2024 मध्ये सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. सुमारे आठ महिने सर्वेक्षण सुरू होते. कंपनीने महापालिका क्षेत्रातील 2 लाख 8 हजार 86 मालमत्तांचे (इमारती, भूखंड) सर्वेक्षण केले. नोंद नसलेल्या 56 हजार 814 मालमत्ता पुढे आल्या. त्यातील 29 हजार मालमत्ता अनधिकृत आहेत, म्हणजे त्यांनी बांधकाम परवानाच घेतलेला नाही. अर्थात त्यांना घरपट्टीही लागलेली नाही. या मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचा खर्च 15 कोटी रुपये झालेला आहे.
मालमत्ता सर्वेक्षणानंतर महापालिकेने कर मूल्यांकन नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली. नागरिकांच्या हातात या नोटिसा पडल्यानंतर, अनेकांच्या मालमत्ता करात वाढ झाल्याचे दिसून आले. ऊन, वाऱ्यापासून वाहनांचे संरक्षण व्हावे यासाठी घराच्या भिंतीला लागून मारलेले पत्रा पार्किंग शेड म्हणून धरले होते. इमारतीचा छज्जा, इमारतीचा पोर्च, ऊन, पाऊस यापासून संरक्षणासाठी पत्र्याने अच्छादलेले टेरेस या सर्व अनिवासी भागाला निवासी घरपट्टी लागली. अनेक ठिकाणी घरात न जाता ड्रोनद्वारे बाहेरच्या बाहेर मोजमाप घेतल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. असंतोष वाढला, फेरसर्वेक्षणाची मागणी आक्रमकपणे पुढे आली. त्यामुळे अखेर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना हस्तक्षेप करून स्थगिती द्यावी लागली. त्यांच्याच आदेशानुसार द्विसदस्यीय अभ्यास समिती नेमण्यात आली. या समितीने शिफारशी केल्या आहेत. मात्र त्याचे पुढे काय झाले, शिफारशी स्वीकारल्या, गुंडाळल्या, की वेगळाच पर्याय स्वीकारला, याबाबत अधिकृतपणे काहीच माहिती पुढे आलेली नाही. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आला होता की काय, असा प्रश्न पडतो.
सांगली महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता कर हा इमारतीचे वय, इमारतीचा प्रकार आणि इमारत कोणत्या झोनमध्ये आहे त्यानुसार ठरवला जातो. मुख्य रस्ता, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक विभाग, उत्तम विकसित विभाग, चांगला विकसित, गावठाण, अर्धविकसित विभाग, अविकसित विभाग आणि शेती विभाग, असे नऊ झोन केलेले आहेत. इमारत आरसीसी आहे की लोडबेअरिंग, दगड, विटा, कौलारू पत्र्याची, की कच्च्या बांधकामाची, यावरून दर निश्चित केलेले आहेत. 2001-02 मध्ये मालमत्ता कर आकारणीचा मासिक प्रति चौरस मीटर दरतक्ता निश्चित झाला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका सन 2011 पासून भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी करत आहे. शासनाचा मुद्रांक शुल्क विभाग दरवर्षी रेडिरेकनर दर ठरवतो. पण त्यानुसार मालमत्ता कर वाढवायचे अथवा नाही, याचा अधिकार महासभा आणि स्थायी समितीला आहे. त्यानुसार कोल्हापूर महापालिकेने 2011 पासूनचाच रेडिरेकनर दर मालमत्ता कर आकारणीसाठी कायम ठेवला आहे. कोल्हापूरप्रमाणे भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी केल्यास काय फरक पडतो, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न काही वर्षांपूर्वी सांगली महापालिकेने केला होता.
भाडे इमारतींबाबत नवे धोरण हवे
इमारत अथवा खोली भाड्याने निवासासाठी दिलेली असेल, तर घरपट्टी दुप्पट होते. इमारत अथवा गाळा व्यावसायिक कारणासाठी भाड्याने दिला असेल, तर कर आकारणी काही पटीत होते. वार्षिक भाडेरकमेतून दहा टक्के घसारा वजा करून येणाऱ्या रकमेवर 57 टक्के कर लावला जातो. म्हणजे भाड्यातून मिळणारी निम्म्याहून अधिक रक्कम महापालिकेला कर स्वरूपात द्यावी लागते. भाड्याने दिलेल्या गाळ्याला कुलूप लावून शांतही बसता येत नाही. कारण गाळा भाड्याने दिला नाही म्हणून कर चुकत नाही. तो भरावाच लागतो. दुकान गाळा जर वर्षभर म्हणजे 365 दिवस बंद असेल, तर मालमत्ता करातील सामान्य करात दोनतृतीयांश सूट मिळते. हा सामान्य कर एकूण कराच्या 22 टक्के इतका आहे. त्यामुळे गाळा बंद ठेवूनही चालत नाही.
महापालिकेची विभागणी झोनमध्ये करावी
१. वाणिज्य भाडेकरू वापरातील मिळकतीबाबात इचलकरंजी महापालिकेने पाच झोनमध्ये महापालिका क्षेत्राची विभागणी केली आहे. त्या प्रत्येक झोनमध्ये रहिवास, औद्योगिक/घरगुती आणि गोदाम, वाणिज्य, शैक्षणिक संस्था, रिकामा प्लॉट, गुंठेवारी बिगरशेती अशी विभागणी केलेली आहे. त्याप्रमाणे सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेची झोनमध्ये विभागणी करावी. त्याप्रमाणे भाडेकरू वापरातील मिळकतींची कर आकारणी करण्यात यावी, अशी शिफारस द्विसदस्यीय समितीने केली आहे. पण त्यावर निर्णय काय झाला, हे गुलदस्त्यात आहे.
२. उपयोगिता कराबाबत उपविधी तयार करणे व इमारतीचे स्वरूप आणि क्षेत्रफळ याचा विचार करून 500 रुपयांपर्यंत घरपट्टी धारकास दरमहा 10 रुपये, 501 ते 1 हजार रुपये घरपट्टी धारकास 30 रुपये, 1001 ते 2 हजार रुपये घरपट्टी धारकास 40 रुपये, 2001 ते 3 हजार रुपये घरपट्टी धारकास 50 रुपये, 3001 ते 4 हजार रुपये घरपट्टी धारकास 60 रुपये, 4001 ते 5 हजार रुपये घरपट्टी धारकास 70 रुपये, 5 हजार 1 रुपयांवरील घरपट्टी धारकास दरमहा 80 रुपये उपयोगकर्ता शुल्क आकारणी करावी, अशी शिफारस अभ्यास समितीने केली आहे. मात्र त्यावर काय निर्णय झाला, हेही गुलदस्त्यात आहे.
३. एकूण भूखंड क्षेत्र 200 चौ.मी. व त्यापेक्षा कमी असेल आणि बांधकाम झालेले असेल, तर त्या मालमत्तांना बांधीव क्षेत्र वगळता खुल्या जागेत कर आकारणी करू नये. एकूण भूखंड क्षेत्र 200 चौ.मी.पेक्षा जास्त असेल आणि बांधकाम झालेले असेल, तर त्या मालमत्तांकरिता बांधीव क्षेत्राच्या दीडपट क्षेत्र वगळता उर्वरित खुल्या भूखंडाच्या क्षेत्रावर खुल्या भूखंडाच्या दराने कर आकारणी करावी. जलनि:सारण सुविधा नसलेल्या भागात जलनि:सारण कर लावू नये. त्यास शासनमान्यता घ्यावी. मालमत्ता धारकांनी स्वत:ची पार्किंग व्यवस्था केली असेल, तर प्रोत्साहन म्हणून पार्किंग कर लावू नये. रस्त्यावर पार्किंग करणाऱ्या वाहनांवर वार्षिक शुल्क आकारण्यासाठी महापालिकेने धोरण ठरवावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. पण त्याबाबत काय निर्णय झाला, हेही पुढे आलेले नाही.
