सांगली : महापालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांना (इमारत, भूखंड) चालू आर्थिक वर्षापासून भांडवली मूल्य आधारित मालमत्ता कर (घरपट्टी) प्रणाली लागू होत आहे. पुढील आठवड्यात सर्व मालमत्ताधारकांना नोटिसा दिल्या जातील. त्यावर हरकती मागवून सुनावणी घेऊन कराची रक्कम अंतिम केली जाईल. भांडवली पद्धतीमुळे मालमत्ता कर आकारणी अधिक न्याय्य, पारदर्शक आणि सोपी होणार आहे.
500 चौ. फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या घरांच्या करात वाढ होणार नाही. भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांवरील करात मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे, अशी माहिती आयुक्त संजीता महापात्र यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. वाढीव 40 हजार मालमत्ता तसेच जुन्या मालमत्तांच्या क्षेत्रफळातील वाढ, नव्याने लागू होणारी करपद्धती यामुळे महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न 32 कोटी रुपयांनी वाढणार आहे.
महापात्र म्हणाल्या, पूर्वीची वार्षिक भाडे मूल्य आधारित प्रणाली अनेक बाबतीत अन्यायकारक ठरत होती. नव्याने बांधलेल्या मालमत्तांवर जास्त कर आकारला जात असताना, जुन्या मालमत्तांचे बाजारमुल्य वाढूनही त्यांचा कर कमीच राहत होता. या तफावतीमुळे करप्रणालीत असमतोल निर्माण होत होता. नवीन भांडवली मूल्य प्रणालीमुळे ही तफावत दूर होईल.
शाळांचे व्यवहार तपासावे लागतील
शाळांवरील करासंदर्भात महापात्र म्हणाल्या, केवळ धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणीकृत संस्थेची शाळा म्हणून मालमत्ता करात सवलत दिली जाणार नाही. त्या शाळा नफा कमवतात का, हे पहावे लागेल. त्यासाठी त्यांचे आर्थिक व्यवहार तपासावे लागतील.
उपायुक्त अश्विनी पाटील म्हणाल्या, भांडवली पद्धतीत 0.1 टक्के ते 1 टक्के सामान्य कर आकारणी करण्याची मुभा आहे. महापालिकेने सर्वात कमी 0.1 टक्के सामान्य कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांधकाम प्रकार, क्षेत्रफळ, बांधकाम भारांक, इमारतीचे वय यानुसार कर आकारणी होणार आहे. पूर्वीच्या पद्धतीने 1.61 लाख मालमत्तांची घरपट्टीची वार्षिक मागणी 75 कोटी रुपये होती, आता नव्या पद्धतीने 2.08 लाख मालमत्तांची घरपट्टीची वार्षिक मागणी 107 कोटी रुपये होणार आहे.
भांडवली मूल्य प्रणाली म्हणजे काय?
भांडवली पद्धतीमध्ये मालमत्तेचे कर निर्धारण हे रेडी रेकनर (बाजार मूल्य) दर, मालमत्तेचा वापर (निवासी / व्यावसायिक / ओद्योगिक), इमारतीचे स्वरूप व प्रकार, इमारतीचे वय, बांधकाम क्षेत्रफळ या सर्व घटकांचा विचार करून एक सुसंगत आणि वैज्ञानिक पद्धतीने मालमत्तेचे भांडवली मूल्य निश्चित केले जाते, अशी माहिती आयुक्त संजीता महापात्र यांनी दिली.
नवीन कर प्रणाली.. महत्त्वाचे मुद्दे
कोणत्याही मालमत्तेचा मालमत्ता कर दुपटीपेक्षा जास्त वाढणार नाही.
पूर्वी भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांवर 58 टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जात होता. आता अशा मालमत्तांवरील करात मोठ्या प्रमाणात घट होणार.
शहरातील खुल्या जागांवर सध्या असलेला कर लक्षणीय प्रमाणात कमी होऊन नाममात्र होणार आहे.
500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या निवासी मालमत्तांच्या करामध्ये कुठलाही बदल नाही.
