सांगली : महापालिकेच्या मालकीची मिरजेतील जागा तडजोडीने देण्याचा ठराव चुकीचा आहे. महापालिकेच्या मालमत्तेवर हा दरोडा आहे. यामध्ये पालकमंत्री, खासदार, भाजपचे दोन्ही आमदार, पदाधिकारी व प्रशासनाचा सहभाग आहे. संगनमताने हे सर्व सुरू आहे, अशी टीका नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. आयुक्तांनी हा ठराव विखंडितसाठी शासनाकडे पाठवावा, अन्यथा फौजदारी दाखल करू, प्रसंगी न्यायालयात जाऊ, असा इशारा मंचचे निमंत्रक हणमंत पवार यांनी दिला.
मिरजेतील ७ एकर २० गुंठे जागा महापालिकेच्या मालकीची आहे. त्यावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. 'युएलसी' कायद्यांतर्गत मिळालेली जागा परस्पर तडजोडीने कोणाला द्यायचा अधिकार महापालिकेला नाही. यापूर्वी २००४ मध्ये या जमिनीतील काही भाग मूळ मालकाला अथवा इतर लोकांना देण्याबाबत बेकायदेशीररित्या ठराव झाला होता. त्यानंतर २००७ मध्येही अशाप्रकारचा ठराव झाला होता.
मात्र २००७ चा ठराव न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे २००४ चा ठरावही रद्द होतो. असे असताना लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने संगनमत करून दि. २० ऑगस्ट २०२६ च्या महासभेत ऐनवेळच्या विषयामध्ये भ्रष्ट मार्गाने या जागेच्या तडजोडीचा ठराव केला आहे. जनतेच्या मालमत्तेची परस्पर विल्हेवाट लावणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा संबंधितांकडून झालेला आहे. सर्व संबंधितांवर हा गुन्हा दाखल व्हावा, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
साखळकर म्हणाले, या जागेच्या विरोधात शेरा दिला असताना पदाधिकारी व प्रशासनाने हा ठराव केलाच कसा? आयुक्तांनी महापालिकेचे आर्थिक हित बघून तातडीने ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवावा. चार दिवसात याचा निर्णय न झाल्यास जनतेच्या हितासाठी 'शॅडो कौन्सिल' उभे करू.
