सांगली : महापालिकेचे लेखापरीक्षण अपुरे असून, त्यातून खरी आर्थिक अनियमितता समोर येण्याऐवजी संबंधितांना पळवाटा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. शेकडो कोटींच्या गैरव्यवहाराचे स्वरूप अवघ्या ४० ते ५० लाखांपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा घणाघाती आरोप भाजप नेते पृथ्वीराज पवार यांनी केला आहे.
पवार म्हणाले, समडोळी डेपोत ५ लाख टनांहून अधिक कचरा असून दररोज २५० टन नवीन कचरा महापालिका स्वतःच्या खर्चाने तेथे पोहोचवते. यावर प्रक्रियेसाठी प्रति टन ७८५ रुपये महापालिकाच मोजते. मात्र, प्रक्रियेनंतर मिळणारे खत, धातू व इतर उपउत्पादनांच्या विक्रीचा सर्व नफा ठेकेदार लाटतो. त्यामुळे ठेकेदाराची गुंतवणूक आणि लाभाचे स्वतंत्र ऑडिट होणे गरजेचे आहे.
यासह ४३ हजार एलईडी दिव्यांच्या प्रकल्पातील ऊर्जा बचत, महापालिकेचा हिस्सा, वीजदर, जीएसटी आणि देखभाल खर्चाची सखोल तपासणी व्हावी. २०२१ ते २०२३ या काळातील संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी आणि ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी. सर्व ठेक्यांचे 'स्पेशल ऑडिट' करून श्वेतपत्रिका काढावी, अन्यथा गणेशोत्सवानंतर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा पवार यांनी दिला.
महापालिकेवर आर्थिक भार लादणारे प्रकल्प
पवार म्हणाले, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राजकीय घोडेबाजार करून दिग्विजय सूर्यवंशी यांना महापौर करण्यात आले. महापालिकेवर प्रचंड आर्थिक भार लादणारे समुद्र स्ट्रीटलाईट, समडोळी व बेडग डेपोवरील घनकचरा प्रकल्प, कुपवाड ड्रेनेज आणि मेडिकल वेस्टसारखे ठेके याच काळात देण्यात आले. भंगार, दफनभूमी, कामगार पुरवठा अशा ठेक्यांचे लाभ देऊन काहींचे मौन विकत घेण्यात आले.
