सांगली : महापालिकेची तहकूब महासभा सोमवार, दि. २९ रोजी होणार आहे. या सभेत घरपट्टीचा विषय गाजणार तसेच पाणी निचरा, पूरनियंत्रणाचा ५९२ कोटींचा 'डीपीआर' (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) यावरही वादळी चर्चा होणार, असे संकेत मिळत आहेत.
विधानपरिषदेच्या सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे दि. १९ मे रोजी महापालिकेची महासभा तहकूब करण्यात आली होती. निवडणूक झाली असून आचारसंहिताही संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे तहकूब महासभा सोमवारी होत आहे. महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांना (इमारत व खुले भूखंड) भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी लागू करण्यात आली आहे. त्याबाबत मालमत्ता धारकांना नोटिसा दिल्या आहेत. सुमारे १९ हजारावर मालमत्ता धारकांनी हरकती नोंद केल्या आहेत. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. हरकती, वाढीव घरपट्टीचे पडसाद महासभेत उमटणार असल्याचे दिसत आहे. करयोग्य मूल्यावर आधारित घरपट्टी पद्धतीत कार्पेट एरियावर घरपट्टी आकारली जात होती, मात्र आता बिल्ट-अप क्षेत्रावर घरपट्टी आकारल्याने करपात्र क्षेत्रात २० टक्के वाढ झाली आहे. मुद्रांक शुल्क अधिनियमानुसार कार्पेट एरियावरून बिल्ट-अप क्षेत्र काढताना १.१० हा गुणांक वापरणे आवश्यक आहे. मात्र १.२० हा गुणांक वापरला आहे. तो कमी केल्यास अनेक मालमत्ता धारकांना दिलासा मिळणार आहे.
जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) अंतर्गत सांगली महानगरपालिका क्षेत्रात विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. यात सांगलीतील शामरावनगर व परिसरातील पूर व पावसाचे साचून राहणारे पाणी हरिपूर नाल्यात सोडणे, कोल्हापूर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दक्षिणोत्तर भोबे गटार बांधणे, शामरावनगर, गंगोत्रीनगरमध्ये साचून राहणारे पाणी अंकली नाल्यात सोडणे, शेरीनाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण, तीन किलोमीटर लांबीचा काँक्रीटचा नाला बांधणे, मिरजेतील मालगाव रोड, वड्डी नाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण, गटारीचे बांधकाम, नाल्यांवरील पाईपमोऱ्यांऐवजी बॉक्स टाईप कलव्हर्ट बांधणे आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे. या कामांसाठी जागतिक बँकेकडून निधी मिळणार आहे. पूरनियंत्रण, पाणी निचरा यासाठी ५९२ कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. हा विषय महासभेत अवलोकनार्थ घेण्यात आला आहे. या कामांच्या डीपीआरवरून महासभेत वादळी चर्चा होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
