सांगली : 'एमआरडीपी'अंतर्गत पूरनियंत्रण व पावसाळी पाणी निचऱ्याचे काम सांगलीत होणार आहे. मात्र, कामाचा डीपीआर दुरुस्त केला जात नाही. निविदा निश्चिती, ठेकेदार निश्चिती, सर्वकाही वरूनच (मंत्रालयातून) होत आहे. महासभा, स्थायी समितीसमोर विषयच आणला जात नाही. भाजपची ही असली पद्धत आहे काय? ५९२ कोटींचा हा प्रकल्प सत्ताधाऱ्यांनी टक्केवारीसाठी आणला आहे, असा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे गटनेते मंगेश चव्हाण यांनी विशेष महासभेत केला. त्यावर अभूतपूर्व गोंधळ झाला. भाजप व काँग्रेस नगरसेवक भिडले. महापौर व भाजप नगरसेवकांनी टक्केवारीच्या वादात शिवसेना नेते राजेश क्षीरसागर आणि काँग्रेस नेते खा. विशाल पाटील यांना ओढले. आरोप-प्रत्यारोप आणि प्रचंड घोषणाबाजीने महासभेचे वातावरण तणावपूर्ण बनले.
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी)अंतर्गत पूरनियंत्रण व पावसाळी पाणी निचऱ्याच्या ५९२ कोटींच्या प्रकल्पावर निर्णयासाठी स्थायी समिती सभापतींसह दहा सदस्यांच्या मागणीवरून गुरुवारी महासभा झाली. महापौर धीरज सूर्यवंशी अध्यक्षस्थानी होते. उपमहापौर गजानन मगदूम, आयुक्त संजीता महापात्र, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे आदी उपस्थित होते.
महापौर, सभापतींवर भाजपचा विश्वास नाही काय?
सुरुवातीपासून अनेक नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्याचबरोबर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांविषयी शेरेबाजीही केली. दरमान्यतेचा विषय स्थायी समितीसमोर न आणता परस्पर कार्यारंभ आदेश देण्याच्या हालचाली शासनस्तरावरून सुरू आहेत. महापौर व स्थायी समिती सभापतींवर भाजपचा विश्वास नाही काय, असा सवाल महापालिकेच्या सत्तेतील घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी केला. राज्यातील महायुतीच्या सत्तेत राष्ट्रवादीही असल्याची आठवण महापौर सूर्यवंशी यांनी करून दिली.
दरम्यान, महासभा, स्थायी समितीला का वगळताय? प्रशासनावर कोणाचा दबाव आहे काय?, असा प्रश्न भाजपचे नगरसेवक संतोष पाटील यांनी केला. डीपीआरमधील त्रुटी, प्रकल्पाच्या ३० टक्के हिश्श्याबाबत प्रलंबित शासननिर्णय, भूसंपादन तसेच महापालिका अधिनियम डावलून कामकाज होत असल्यावरून अनेक नगरसेवकांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली. अखेर महापौरांनी अर्ध्या तासासाठी महासभा तहकूब केली. पाऊण तासाने सभा पुन्हा सुरू झाली. स्थायी समिती सभापतींसह काही नगरसेवकांनी भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण बोलायला उठले.
अन् वादाला तोंड फुटले..!
शासननिर्णय महत्त्वाचा की महापालिका अधिनियम, असा सवाल उपस्थित करून चव्हाण यांनी प्रशासनाला निरुत्तर केले. महापालिका अधिनियम ७३ (ड) नुसार १०० कोटींपेक्षा कमी व अधिक रकमेच्या निविदांना मंजुरीचा अधिकार कोणाचा आहे? नगरसचिवांच्या पत्राला शहर अभियंत्यांनी लेखी उत्तर का दिले नाही? भूसंपादन एक-दोन ठिकाणचे नव्हे, तर १४ ठिकाणचे करावे लागणार आहे. पण ते गांभीर्याने घेतले जात नाही. प्रशासनाकडून चुकीची उत्तरे दिली जातात. एमआरडीपीची सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया शासनातील कोणा तरी सत्ताधाऱ्याच्या सांगण्यावरून चालली आहे. महापालिकेला विश्वासातच घेतले जात नाही. तुमचा पक्ष (भाजप) असली कामे करतो काय, असा सवाल मंगेश चव्हाण यांनी केला.
त्यावर भाजप नगरसेवकांनी जोरदार हरकत घेतली. भाजपचे नाव घ्यायचे नाही, तुम्ही खाली बसा, असे भाजप नगरसेवकांनी सुनावले. त्यावर 'सत्ताधाऱ्यांनी टक्केवारीसाठी हा प्रोजेक्ट आणलाय', असा थेट आरोप मंगेश चव्हाण यांनी केला. त्यातून भाजप व काँग्रेस नगरसेवक आमने-सामने आले.
घोषणाबाजी आणि गोंधळ
महापौर सूर्यवंशी म्हणाले, 'विरोधी पक्षनेत्यांनी आमच्या नेत्यांवर टीका करणे चुकीचे आहे. विरोधी पक्षनेते जोपर्यंत माफी मागणार नाहीत, तोपर्यंत महासभेचे कामकाज सुरू होणार नाही. टक्केवारीचे पुरावे आहेत का?', असा सवालही त्यांनी केला. त्यावर 'होय, पुरावे घेऊन आलोय', असे चव्हाण म्हणाले. 'टक्केवारीचा आरोप मागे घेणार नाही आणि माफीही मागणार नाही', असा पवित्रा त्यांनी घेतला. त्यानंतर पुन्हा घोषणाबाजी सुरू झाली. भाजप नगरसेवकांनी काँग्रेसच्या धिक्काराच्या घोषणा सुरू केल्यानंतर 'टक्केवारी घेणाऱ्या भाजपचा धिक्कार असो', अशी घोषणाबाजी काँग्रेस नगरसेवकांनी सुरू केली.
भाजपवर बेछूट आरोप करणे चुकीचे आहे. भाजपच्या नेत्यांनी, सत्तेतील नेत्यांनी, वरिष्ठांनी टक्केवारी घेऊन हा प्रकल्प लादला आहे, हा शब्द विरोधी पक्षनेत्यांनी मागे घ्यावा, असे महापौर सूर्यवंशी म्हणाले. गेल्या महासभेत उपमहापौरांचा अपमान झाला, तेव्हा अशी भूमिका महापौरांनी का घेतली नाही, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांनी केला आणि पुन्हा घोषणाबाजी सुरू झाली. काँग्रेस व भाजपची मिलिभगत असून सभा गुंडाळण्यासाठी हा वाद सुरू असल्याचा आरोप बागवान यांनी केला. तेवढ्यात मंगेश चव्हाण हे आमचे गटनेते बागवान यांच्यावर चालून का गेले, असा सवाल करत उपमहापौर मगदूम हे व्यासपीठावरून उतरून खाली आले. सभागृहात वाद, घोषणाबाजी सुरूच होती.
दरम्यान, काँग्रेसचे गटनेते चव्हाण यांनी माफी मागितल्याशिवाय सभा कामकाज सुरू होणार नाही, असा पवित्रा महापौर व भाजप नगरसेवकांनी कायम ठेवला. अखेर, मी बोललेलो काही चुकीचे वाटत असेल, तर ते शब्द सभा कामकाजातून काढून टाकावेत, असे चव्हाण यांनी म्हटले आणि त्यानंतर सभा पुढे सुरू झाली. ५९२ कोटींच्या कामांच्या निविदेचा दरमान्यतेचा विषय स्थायी समितीसमोर आणावा, असे आदेश देत महापौरांनी सभा संपवली.
क्षीरसागर यांनीही टक्केवारी घेतली काय? : महापौर
महासभेतील घोषणाबाजीत काँग्रेसच्या साथीला शिवसेनेचे गटनेते युवराज बावडेकरही होते. त्यावर महापौर सूर्यवंशी म्हणाले, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील एमआरडीपी कामासंदर्भातील समितीचे अध्यक्ष शिवसेनेचे नेते राजेश क्षीरसागर आहेत. काँग्रेसचे आरोप पाहता, मग क्षीरसागर यांनीही टक्केवारी घेतली, असे म्हणायचे काय?
