सांगली : महानगरपालिकेत सत्ताधारी भाजपमधील गटबाजी अधिक गडद झाली आहे. महापौर धीरज सूर्यवंशी आणि स्थायी सभापती अतुल माने हे दोन प्रमुख पदाधिकारी भाजपमधील दोन वेगवेगळ्या गटाचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. या दोघांच्यात आर्थिक अधिकारावरून धुसफूस सुरू आहे. महापालिकेची अंतिम बजेट पुस्तिकाही अद्याप प्रसिद्ध झाली नाही. या सर्वांची चर्चा महापालिका वर्तुळात जोरात सुरू आहे.
महापौरांनी स्थायी समितीच्या आर्थिक अधिकारावर बोट ठेवत 50 लाखांवरील निविदा मंजुरीचे अधिकार महासभेला असल्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे, तर 25 लाखांवरील सर्व निविदा मंजुरी, कराराचे अधिकार स्थायी समितीला असल्याचा दावा स्थायी सभापतींनी केला आहे. शहरातील भाजपमधील गटबाजी महापालिकेतही जोरात सुरू आहे. महापौर धीरज सूर्यवंशी हे भाजपमधील इनामदार-सूर्यवंशी गटाचे आहेत, तर स्थायी समिती सभापती अतुल माने हे आमदार सुधीर गाडगीळ यांचे कट्टर समर्थक आहेत. भाजपमधील गटबाजीचे पडसाद महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात उमटत आहेत. स्थायी समितीला बायपास करून महापालिकेचा अर्थसंकल्प महासभेत मंजूर करण्याचा डाव टाकला होता.
महापौर-सभापतींमधील कुरघोडीचा नवा अध्याय आता आर्थिक अधिकारावरून सुरू झाला आहे. महापालिकेत स्थायी समितीला अतिशय मोठे महत्व आहे. महापालिकेचे ते आर्थिक केंद्र आहे. 25 लाखांपर्यंतची कामांच्या निविदांना मंजुरी, करार करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. तर 25 लाखांवरील सर्व कामांना मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, ठेकेदार, पुरवठादारांशी करार करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला आहेत. महापालिकेची बहूसंख्य कामे ही स्थायी समितीच्या अधिकारात येतात. त्यामुळे स्थायी समितीला मोठे महत्व आहे. स्थायी समितीचे सभापती आणि सदस्य होण्यात अनेकांना मोठा रस असतो. मात्र महापौरांनी स्थायी समितीच्या आर्थिक अधिकारालाच हात घातला आहे. महापालिकेचे सर्व निर्णय महासभेपुढे आले पाहिजेत, असा पवित्रा घेतला आहे.
महापालिकेत सध्या आर्थिक अधिकारावरून महापौर आणि स्थायी समिती सभापतीत धुसफूस सुरू आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 66 अ आणि कलम 73 चा आधार घेत आर्थिक अधिकारावरून वाद सुरू आहेत. महापालिका वर्तुळात त्याची जोरात चर्चा आहे. 25 लाखांपर्यंत निविदा मंजुरीचे अधिकार आयुक्तांना, 25 लाख ते 50 लाखांपर्यंत निविदा मंजुरी, कराराचे अधिकार स्थायी समितीला, तर 50 लाखांवरील निविदा मंजुरी, कराराचे अधिकार महासभेला असले पाहिजेत, असा पवित्रा घेतला जात आहे. मात्र स्थायी समिती आपल्या हक्क आणि आर्थिक अधिकाराबाबतही ठाम आहे. त्यावरून नवा वाद सुरू आहे. प्रशासनाकडून नेमके स्पष्टीकरण काय येणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
