सांगली : महापालिका क्षेत्रातील पावसाळी पाण्याचा निचरा आणि पूरस्थिती नियंत्रणासाठी ५९२ कोटींच्या कामाची वर्क ऑर्डर प्रशासनाने संबंधित ठेकेदार कंपनीला दिली आहे. मात्र या कामाच्या करारावर स्थायी समितीची 'मुद्रा' नसताना वर्कऑर्डर (कार्यारंभ आदेश) दिल्यावरून काही पदाधिकारी व नगरसेवक अस्वस्थ झाले आहेत. स्थायी समितीला डावलून कारभार सुरू असल्याचा संताप व्यक्त केला जात आहे. 'मान-सन्मान' नसल्यावरून नाराजी असल्याचीही चर्चा आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील दि. २७ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिका क्षेत्रातील पावसाळी पाण्याचा निचरा करणे आणि नागरी पूरस्थिती कमी करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या आर्थिक साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादात्मक विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) अंतर्गत जीएसटीसह ५९२ कोटी रुपयांची पावसाळी पाणी निचऱ्याची कामे होणार आहेत. या प्रकल्पासाठी जीएसटी वगळता ५०८ कोटी ७७ लाख ६६ हजार ६९४ रुपये ६२ पैसे इतकी निविदा रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. अजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., या कंपनीला करारातील अटी व शर्तींनुसार कामाच्या अंमलबजावणीसाठी वर्कऑर्डर देण्यात आली आहे. ही सर्व प्रक्रिया शासन निर्देशानुसार झाली असल्याकडेही प्रशासनाने लक्ष वेधले आहे.
मात्र, कामासाठी वर्कऑर्डर देण्यापूर्वी निविदेच्या दरमान्यतेचा विषय स्थायी समितीपुढे यावा, अशी मागणी महापालिकेच्या पदाधिकारी व अनेक नगरसेवकांनी केली होती. राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केलेली आहे. महापालिकेने संबंधित प्रकल्प पुढे नेण्यापूर्वी स्थायी समितीची आवश्यक मंजुरी घेणे बंधनकारक असल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकेवर निर्णय होण्यापूर्वी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाकडून वर्कऑर्डर देणे किंवा अन्य प्रशासकीय व करारविषयक निर्णय घेणे योग्य ठरणार नसल्याचे बागवान यांनी नोटिशीत म्हटलेले आहे.