सांगली : महापालिकेच्या स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाच्या करार दुरुस्तीचा तिढा आता पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पातळीवर पोहोचला आहे. महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी करार दुरुस्तीसाठी 'समुद्र' कंपनीसमोर प्रस्ताव ठेवला; मात्र कंपनीने तो फेटाळला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री पाटील यांनी या विषयातून मार्ग काढण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून यासंदर्भात दि. १६ सप्टेंबररोजी पुण्यात चर्चा होणार असल्याचे समजते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे गुरुवारी सांगली दौऱ्यावर होते. उपमहापौर गजानन मगदूम, स्थायी समिती सभापती अतुल माने, सभागृह नेते संदीप आवटी तसेच आयुक्त संजीता महापात्र यांनी पालकमंत्री पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्प कराराच्या विषयावर चर्चा झाली. विद्यमान करार महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही, त्यामुळे त्यात दुरुस्तीची गरज असल्याची भूमिका पदाधिकारी आणि प्रशासनाने मांडली. यासाठी महापालिका आणि 'समुद्र' कंपनीच्या प्रतिनिधींमध्ये अनेक बैठका झाल्या.
मात्र, चर्चांच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही करार दुरुस्तीवर तोडगा निघाला नाही. त्यातच महापालिकेचा प्रस्ताव कंपनीने फेटाळल्याने करार दुरुस्तीची कोंडी ‘जैसे थे’ राहिली आहे. 'समुद्र' कंपनीने महापालिकेचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर आता पुढील भूमिका काय असणार, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, १७ रोजीच्या महासभेतही 'समुद्र'च्या पवित्र्यावर जोरदार पडसाद उमटण्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, घरपट्टीसंदर्भातही पालकमंत्री पाटील यांनी माहिती घेतली. घरपट्टी आकारणीतील त्रुटी, सूचना, हरकती, आक्षेपांबाबत प्रशासनाकडून अहवाल घेऊन महापौर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत चर्चा करा, असे निर्देशही पालकमंत्री पाटील यांनी दिले.
‘पुढारी’चे वृत्त; पालकमंत्र्यांचे ‘व्यक्तिगत’ लक्ष
करार दुरुस्तीसाठी महापालिकेचा समुद्र कंपनीला प्रस्ताव, समुद्र कंपनीने त्यास दिलेला नकार, या पार्श्वभूमीवर दैनिक ‘पुढारी’ने गुरुवार, दि. १० सप्टेंबरच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. ‘महापालिकेची करारात अडकलेली मान बाहेर काढू’, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्याकडे या वृत्तात लक्ष वेधले आहे. दरम्यान, याची दखल घेत गुरुवारी सांगली दौऱ्यात पालकमंत्री पाटील यांनी करार दुरुस्तीबाबत माहिती घेतली. आता या प्रश्नात व्यक्तिगत लक्ष घालण्याचा निर्णय पालकमंत्र्यांनी घेतल्याने रखडलेल्या करार दुरुस्तीला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
