सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरातील भटकी कुत्री आणि मोकाट जनावरांच्या वाढत्या हल्ल्याने गुरुवारी महासभेत पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या संतापाचा भडका उडाला. महापालिका प्रशासनाने भटकी कुत्री पकडण्याची मोहीम थांबवली असून पंधरा-वीस प्राणीमित्रांमुळे शहरातील ६ लाख लोकांना वेठीस धरता काय, असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला. त्यावर, कुत्री पकडण्याची मोहीम थांबवू नये, भटकी कुत्री पकडणे, त्यांची नसबंदी करणे सुरू करावे, असे आदेश महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी दिले.
डॉग शेल्टर उभारणी कामास दोन दिवसात सुरुवात करण्यासंदर्भात ठेकेदाराला नोटीस देण्याचे आदेश दिले. येत्या बुधवारी सकाळी ११ वाजता नगरसेवक-प्रशासन-प्राणीमित्र अशी संयुक्त विशेष बैठक घेण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी, मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यांसह मोकाट जनावरांचा प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगितले. प्रभागात यापूर्वी मोकाट वळूने धडक दिल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. काही दिवसांपूर्वी एका वृद्ध महिलेलाही मोकाट जनावराच्या शिंगाचा मार लागल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. रोहिणी पाटील, सोनल पाटील-सावर्डेकर यांनीही, मोकाट कुत्र्यांमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात आला असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
माणसांचा विचार कधी करणार?
स्थायी समितीचे सभापती अतुल माने यांनी प्रशासनाच्या कुत्री न पकडण्याच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'प्राणीमित्रांचा विचार करता, पण माणसांचा विचार कधी करणार?', असा सवाल त्यांनी केला. प्रभागात सुमारे ४०० कुत्री असून विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणेही अवघड झाले आहे. पिसाळलेल्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्याही घटना घडल्या आहेत. महापालिका क्षेत्रात सुमारे १६ हजार कुत्री असताना डॉग शेल्टरमध्ये केवळ १५० कुत्र्यांची व्यवस्था असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मोकाट कुत्र्यांमुळे नागरिक नगरसेवकांना जाब विचारत आहेत. त्यामुळे कुत्री पकडण्याची कार्यवाही पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी माने यांनी केली.
डॉग शेल्टर मंजूर, कार्यवाही संथ
स्वाती शिंदे म्हणाल्या, डॉग शेल्टरसाठी पालकमंत्र्यांनी अडीच कोटींचा निधी मंजूर केलेला आहे. मात्र त्याची पुढील कार्यवाही संथगतीने सुरू आहे. कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर ठेकेदाराने तत्काळ काम सुरू करायला पाहिजे, ते का होत नाही? डॉग व्हॅनची संख्या अपुरी असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर महापौर सूर्यवंशी यांनी, संबंधित ठेकेदाराला तत्काळ नोटीस देण्याचे निर्देश दिले. दोन दिवसात काम सुरू झाले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. आंबेडकर यांचा पुतळा कुपवाडमध्येही उभारावा
सांगली व मिरज शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा आहे. त्याच धर्तीवर कुपवाडमध्येही डॉ. आंबेडकरांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारावा, अशी मागणी प्राजक्ता धोत्रे यांनी केली. त्यावर महापौर सूर्यवंशी यांनी, उपमहापौरांसह पाहणी करून पुतळ्यासाठी योग्य जागेचा शोध घेण्यात येईल, असे सांगितले.
गुंठेवारी नियमितीकरणाचे नवीन प्रस्ताव दाखल करून घेतले जात नसल्याचा मुद्दा फिरोज पठाण यांनी उपस्थित केला. त्यावर आयुक्त संजीता महापात्र यांनी, गुंठेवारीतील ४,९९१ फायलींची नोंदणी पूर्ण झाली असल्याचे सांगितले. जुन्या प्रलंबित गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्रांचे काम प्रथम पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर नवीन प्रमाणपत्रे देण्यात येतील, असे स्पष्ट केले.
भूखंडांवर खासगी बांधकाम
प्रभाग क्रमांक १२ मधील खुल्या भूखंडावर बेकायदा बांधकाम सुरू असून प्रशासनाला पत्र देऊनही कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा लक्ष्मी सरगर यांनी उपस्थित केला. ही जागा बाळूमामा मंदिराची असून तेथे पाईल मारण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. यावर महापौर सूर्यवंशी यांनी नगररचना विभागाचे सहायक संचालक प्रभू यांना धारेवर धरले. संबंधित बेकायदा बांधकाम तातडीने थांबविण्याचे आदेश दिले.
४.३४ कोटी फरकाचा विषय रद्द
महापालिका शिक्षण विभागातील सेवानिवृत्त शिक्षकांचा जानेवारी २००६ ते मार्च २०१० या कालावधीतील सहाव्या वेतन आयोगाचा ४ कोटी ३४ लाख रुपयांचा फरक देण्याचा विषयही महासभेत चर्चेला आला. महापालिका कर्मचारी आणि शिक्षकांना सहावा वेतन आयोग लागू करताना फरकाची रक्कम न घेण्याबाबत संबंधितांकडून हमीपत्र लिहून घेण्यात आले होते, असा मुद्दा मैनुद्दीन बागवान, संतोष पाटील यांच्यासह काही नगरसेवकांनी उपस्थित केला. शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक दिल्यास महापालिका कर्मचाऱ्यांनाही तो द्यावा लागेल. त्यामुळे आर्थिक भार वाढेल, असा आक्षेप नगरसेवकांनी घेतला. मात्र, प्रशासनाने स्पष्ट केले की, महापालिका कर्मचाऱ्यांनी फरक न घेण्याबाबत हमीपत्र दिले होते; शिक्षकांनी मात्र असे हमीपत्र दिलेले नव्हते. शिक्षकांनी फरकाच्या रकमेची मागणी केली असून हा वाद न्यायालयात आहे. दरम्यान, न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर पुढील निर्णय घ्यावा, असा पवित्रा नगरसेवकांनी घेतला.
