सांगली : महानगरपालिकेने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या दुकानगाळ्यांवरील सेवा कर वेळेत न भरल्याप्रकरणी केंद्रीय जीएसटीच्या कोल्हापूर कार्यालयाने महापालिकेला ३४ लाख रुपयांचा दंड व व्याज भरण्याची नोटीस बजावलेली आहे. या नोटिशीनंतरही कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने केंद्रीय जीएसटी कार्यालयाने महिनाभरातच महापालिकेला स्मरणपत्र पाठविले आहे. दंड, व्याजाची रक्कम तातडीने भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महापालिकेने भाडेतत्त्वावरील दुकानगाळ्यांमधून मिळणाऱ्या भाड्यावर २०१५ ते २०१७ या कालावधीसाठी सुमारे ५७ लाख रुपये सेवा कर भरणे अपेक्षित होते. त्यापैकी २३ लाख रुपये महापालिकेने २०२१ पूर्वी भरले होते. मात्र ही रक्कम निर्धारित मुदतीत भरली नव्हती. उर्वरित ३४ लाख रुपये सेवा कर भरलेला नव्हता. दरम्यान, केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर विभागाच्या कोल्हापूर पथकाने २०१९ मध्ये महापालिकेची तपासणी केली. या तपासणीत ५७ लाख रुपयांच्या सेवा करापैकी केवळ २३ लाख रुपयेच जमा करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर जीएसटी विभागाने महापालिकेला नोटीस बजावली. या नोटिशीनंतर महापालिकेने २०१९ ते २०२३ या कालावधीत उर्वरित ३४ लाख रुपये जीएसटी विभागाकडे जमा केले.
मात्र, सेवा कराची रक्कम वेळेत न भरल्याने आधी भरलेल्या २३ लाख रुपयांवरील व्याज तसेच तपासणीत उघडकीस आलेल्या ३४ लाख थकबाकीसंदर्भात दंड आणि व्याजाची आकारणी करण्यात आली. ही रक्कम सुमारे ३४ लाख रुपये होत असून ती भरण्याबाबत जीएसटी विभागाने महापालिकेला नोटीस दिली आहे. नोटीस मिळूनही महापालिकेकडून कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने केंद्रीय जीएसटी कार्यालयाने स्मरणपत्र पाठवून दंड व व्याजाची रक्कम तातडीने जमा करण्याची सूचना केली आहे.
