सांगली : कालच्या प्रकारावरून महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. एक पदाधिकारी व ठेकेदार यांच्या वादावादीने महापालिकेची बदनामी झाली आहे. भाजपच्या सत्तेत वरपासून खालपर्यंत टक्क्यांसाठी भांडणे दिसत आहेत. महापालिका टक्केवारीचा अड्डा झाला आहे. हे असेच सुरू राहिले तर सत्ताधारी भाजप महापालिकेला कलेक्शन सेंटर बनवेल, अशी टीका महापालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते तथा विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केली. भाजप नेत्यांचा महापालिकेतील सत्तेवर वचक नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
स्थायी सभापतींनी काल (दि. २७) एक काम बंद पाडले. यावेळी त्यांची संबंधित ठेकेदाराशी वादावादी झाली. हा प्रकार महापालिकेला भूषणावह नाही. यामागे नेमके कारण काय? टक्केवारी की अन्य काही? भाजपची वरपासून खालपर्यंत सत्ता आहे. त्यामुळे टक्केवारीसाठी असे प्रकार होत आहेत का, असा सवाल चव्हाण यांनी केला.
काम सुरू कसे केले?
पूरनियंत्रण, पावसाळी पाणी निचऱ्याचा ५९२ कोटींचा प्रकल्प मंत्रालयस्तरावर मंजूर झाला. ठेकेदार निश्चितीही मंत्रालयस्तरावर झाली आणि आता काम महापालिका क्षेत्रात होणार आहे. स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पासारखा हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरू नये. या प्रकल्पाच्या कामांचा डीपीआर चुकीच्या पध्दतीने झाला आहे. त्यातील त्रुटी नगरसेवकांनी महासभेत दाखवून दिल्या होत्या. महासभेत या विषयावर तब्बल ३ तास चर्चा झाली. मात्र प्रत्यक्षात त्यावर काहीही निर्णय न घेता महापालिका प्रशासनाने हे काम कसे सुरू केले? निविदेला दर मान्यता का घेतली नाही. यामागे महापालिकेतील भाजपचे सत्ताधारी आहेत की अन्य कोणी नेता आहे, असा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
१८० कोटी कोठून आणणार?
या प्रकल्पासाठी जागतिक बँक ७० टक्के निधी देणार आहे. उर्वरित ३० टक्के निधी शासन देणार असल्याचे प्रशासनाने महासभेत सांगितले. मात्र याबाबत शासनाचे कोणतेही पत्र अद्याप महापालिकेला प्राप्त झालेले नाही. शासनाकडून हा निधी न मिळाल्याने १८० कोटी रुपये महापालिका कोठून उभे करणार आहे? या प्रकल्पाला तांत्रिक मान्यता देताना हे काम सुरू करण्यापूर्वी महापालिकेकडे निधी वर्ग होणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्पासाठी करावे लागणारे भूसंपादन झालेले असावे, अशा अटी आहेत. त्याचेही पालन झालेले नाही. संबंधित ठेकेदाराला अद्याप वर्क ऑर्डरही दिलेली नाही. असे असताना ठेकेदाराने काम सुरू कसे केले? त्यामुळे पूरनियंत्रणचे हे ५९२ कोटींचे कामही ड्रेनेज याेजनेप्रमाणे रखडू नये.
आमचा या कामाला विरोध नाही, पण ते कायदेशीर व नियमानुसार व्हावे. नगरसेवकांनी या कामात सुचवलेले बदल मान्य करून त्याप्रमाणे काम करावे, या प्रकल्पासाठी सुमारे २० टक्के भूसंपादन करावे लागणार आहे, यात नागरिकांची घरे, भूखंड जात आहेत. त्याचे प्रशासन काय करणार आहे? त्याचा खुलासा आयुक्त व संबंधित अधिकारी देत नाहीत. त्यामुळे प्रसंगी न्यायालयात जावे लागेल, असा इशारा मंगेश चव्हाण यांनी दिला.
