सांगली : घरपट्टीसाठी कार्पेट एरियावर (चटई क्षेत्र) भांडवली मूल्य निश्चित करण्याबाबत २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यासंदर्भात राज्य शासनाने दि. २५ मार्च २०२६ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार सांगली महानगरपालिकेने विशेष महासभा घेऊन बिल्टअप एरियाऐवजी कार्पेट क्षेत्रावर भांडवली मूल्य निश्चित करून मालमत्ता धारकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक आणि प्रशासनाला कोर्टात खेचू, असा इशारा वाढीव घरपट्टीविरोधी कृती समितीने शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
वाढीव घरपट्टीविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक हणमंत पवार, सतीश साखळकर, वि. द. बर्वे, नितीन मिरजकर, आसिफ बावा, युनुस महात, सलीम पन्हाळकर, ओंकार माने यांनी मालमत्ता करासंदर्भात पत्रकारांशी संवाद साधला. पवार म्हणाले, महापालिकेने आकारलेल्या भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टीतील त्रुटी, चुका दुरुस्त करून परवडणारी घरपट्टी आकारावी, अशी मागणी कृती समितीने केली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांना निवेदन दिले. मात्र सुधारणा होईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे आता जिल्हा व उच्च न्यायालयात धाव घेतली जाणार आहे.
करात २० ते ३० टक्के दिलासा मिळेल
‘प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन विरुद्ध बृहन्मुंबई महापालिका व इतर’ ही याचिका २०१९ मध्ये न्यायालयात दाखल झाली होती. दरम्यान, २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टीच्या अनुषंगाने निर्देश दिले आहेत. १ एप्रिल २०१५ नंतरच्या मालमत्तांचे भांडवली मूल्य निश्चित करताना कार्पेट एरिया हा आधार आहे, बिल्टअप् एरिया नाही, असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. त्यावर शासनाने २५ मार्च २०२६ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार सांगली महापालिकेने घरपट्टी मूल्यांकनात दुरुस्ती करावी. करपात्र क्षेत्र ठरवताना बिल्टअप् एरियाचा आधार घेतला आहे, त्याऐवजी कार्पेट एरियाचा आधार घ्यावा. तसे केल्यास मालमत्ता धारकांना करात २० ते ३० टक्के दिलासा मिळेल. त्यासाठी सांगली महापालिकेने विशेष महासभा बोलावून ही दुरुस्ती करावी, अशी मागणी पवार, साखळकर, बर्वे यांनी केली आहे.
महापालिकेत अनेक गोल्डन गँग
पवार म्हणाले, महापालिकेत अनेक गोल्डन गँग आहेत. महापालिकेच्या ओपन स्पेस विकल्या जात आहेत. माळबंगल्यावरील महापालिकेची जागा महापालिकेनेच खरेदी करण्याचा अजब प्रकार यापूर्वी घडलेला आहे. अनेक वर्षे झाली तरी चौकशी पूर्ण होत नाही. अहवाल तयार झालेला नाही. दरम्यान, घरपट्टीसंदर्भात आयुक्तांना अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त हे दिशाभूल करणारी माहिती देतात. अतिरिक्त आयुक्तांच्या ते उपायुक्त असल्यापासूनच्या कारभाराच्या चौकशीची मागणी करावी लागेल. महापालिकेतील सत्ताधारी, विरोधक जनतेच्या प्रश्नांवरून भरकटणार असतील, तर नागरिकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी वेगळा फोरम तयार केला जाईल.
दैनिक ‘पुढारी’ने वेधले होते लक्ष
भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी करताना महापालिकेने कार्पेट एरियाऐवजी बिल्टअप् एरियानुसार इमारतीचे करपात्र क्षेत्र ठरवले आहे. त्यामुळे करपात्र क्षेत्र २० टक्क्याने वाढले आहे. परिणामी तितक्या प्रमाणात घरपट्टीत वाढ झाली असल्याकडे दैनिक ‘पुढारी’ने लक्ष वेधले होते. यासंदर्भातील वृत्त दि. २९ मे २०२६ रोजी दैनिक ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेले आहे.
चूक महापालिकेची; बोजा नागरिकांवर
महापालिकेने उपविधी तयार केली नसल्याने उपयोगकर्ता शुल्काचे शासनाने निश्चित केलेले दरच नागरिकांवर लादले आहेत. शिवाय दरवर्षी ५ टक्के वाढ होत आहे. महापालिकेने आतापर्यंत मालमत्ता धारकांकडून उपयोगकर्ता शुल्कचे ५५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. उपविधी असती, तर हे शुल्क कमी बसले असते. इचलकरंजी महापालिकेपेक्षा सांगलीत हे शुल्क किती तरी अधिक आहे. महापालिकेच्या चुकीचा फटका नागरिकांना बसत आहे, असे पवार, साखळकर यांनी सांगितले.
जप्तीपूर्व नोटिसांची होळी करणार
सतीश साखळकर म्हणाले, गुंठेवारी प्रमाणपत्र नसलेल्या मालमत्तांना मोठ्या प्रमाणावर दंड, व्याज आकारून जप्तीपूर्व नोटिसा दिल्या आहेत. घरपट्टी थकबाकीदारांनाही जप्तीपूर्व नोटिसा दिल्या आहेत. गुंठेवारी भागातील मालमत्ता धारकांसाठी अभय योजना लागू करून योग्य घरपट्टी आकारावी, या मागणीकडे महापालिका डोळेझाक करत आहे. त्यामुळे लवकरच महापालिकेच्या प्रवेशद्वारात जप्तीपूर्व नोटिसांची होळी करण्यात येणार आहे.
