सांगली : महापालिकेच्या २०२१-२२ ते २०२३-२४ या तीन वर्षांच्या लेखापरीक्षणातून १६८ कोटी रुपये वसूलपात्र ठरवण्यात आले आहेत. मात्र, वीज बिल घोटाळा, गुंठेवारी, पाणीपट्टी, नगररचना, ड्रेनेज यांसह विविध विभागांची कागदपत्रे लेखापरीक्षकांना उपलब्ध करून दिली नाहीत. ही सर्व कागदपत्रे लेखापरीक्षासाठी उपलब्ध झाली असती तर तब्बल ५९४ कोटी रुपयांची अनियमितता समोर आली असती, असा आरोप नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. महापालिकेच्या कारभाराची ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर, हणमंत पवार, वि. द. बर्वे, रवींद्र वळवडे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. साखळकर म्हणाले, वित्त विभागातील अखर्चित निधीचा भरणा झालेला नसून ती रक्कम ४११ कोटी रुपये आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या साडेनऊ कोटींच्या दंडात्मक कारवाईचीही तपासणी झालेली नाही. वीज बिल घोटाळ्याची कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्याने १५ कोटींच्या घोटाळ्यावर लेखापरीक्षणात आक्षेप नाही. गुंठेवारीची कागदपत्रे न दिल्याने १०० कोटींचे आक्षेप नोंदविले गेले नाहीत.
घरपट्टीच्या चालू मागणी आणि प्रत्यक्ष वसुलीत १० ते १२ कोटींची तफावत असून, भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांची सुमारे १० कोटींची थकबाकी आहे. एलबीटीतील २० कोटींचे लेखेही उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. त्यामुळे त्याचे लेखापरीक्षण होऊ शकले नाही. सामान्य प्रशासन, शिक्षण, कचरा विल्हेवाट, अनधिकृत बांधकामे आणि निविदांशी संबंधित कागदपत्रांचेही लेखापरीक्षण झाले नसल्याचे साखळकर यांनी म्हटले आहे. महापालिकेचा कारभार अतिशय वादग्रस्त आहे. या कारभाराची ईडीमार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे.
एलबीटीचे १५ कोटी वसूल करा
रवींद्र वळवडे म्हणाले, महापालिका क्षेत्रातील अनेक व्यापारी, बिल्डर यांच्याकडे एलबीटीची सुमारे १५ ते १६ कोटी रुपये इतकी थकीत आहे. ही रक्कम संबंधितांकडून वसूल होणे आवश्यक आहे. मात्र महापालिका त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. लेखापरीक्षणाला यासंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. ही रक्कम संबंधितांकडून तत्काळ वसूल करावी.
