सांगली : कब्जेपट्टी नसल्याचे कारण देत सिटी सर्व्हे कार्यालयाकडून खुल्या भूखंडांना (ओपन स्पेस) महापालिकेचे नाव लावण्यास टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे सुमारे 500 कोटी रुपयांचे खुले भूखंड वाऱ्यावर आहेत. याकडे लक्ष वेधत महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत सिटी सर्व्हेच्या कारभारावर संताप व्यक्त करण्यात आला. सभापती अतुल माने यांनी याप्रश्नी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला. दरम्यान, महापालिकेत ‘बिलो टेंडर’चा फंडा वाढला असून कामांच्या गुणवत्तेला कनिष्ठ अभियंते, उपअभियंते जबाबदार राहतील, असा इशाराही सभापती माने यांनी दिला.
महापालिकेत गुरुवारी स्थायी समिती सभा झाली. सभापती अतुल माने अध्यक्षस्थानी होते. सदस्य संतोष पाटील, मैनुद्दीन बागवान, अभिजित भोसले, मयूर पाटील, ॲड. स्वाती शिंदे, मोहन वाटवे, गणेश माळी, उदय बेलवलकर, कीर्ती देशमुख, दीपाली पाटील, पद्मश्री पाटील, बबिता मेंढे, स्मिता यमगर, मालुश्री खोत, शिरीन पीरजादे, सुरेश बंडगर, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
सभापती माने म्हणाले, 1960 ते 70 मध्ये रेखांकन मंजूर झालेल्या जागांमधील खुल्या भूखंडांना अद्याप मूळ मालकाचे नाव आहे, अशा भूखंडांचा परस्पर बाजार होऊ शकतो. त्यामुळे या भूखंडांना महापालिकेचे नाव लावावे, यासाठी सिटी सर्व्हे कार्यालयाला प्रस्ताव पाठवलेले आहेत. मात्र कब्जेपट्टी नसल्याचे कारण देत महापालिकेचे नाव लावले जात नाही. बिरनाळे हायस्कूलजवळील दोन भूखंडांना महापालिकेचे नाव लावण्याबाबत आयुक्तांनी आदेश दिले आहेत. तरीही नाव लावले जात नाही. ही बाब गंभीर आहे. याबाबत सिटी सर्व्हे कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाईल.
गुजरातमधील अल्फा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने सांगली, कुपवाड येथे गॅस दाहिनी उभारण्याचे काम केले आहे. पाच वर्षे देखभाल करण्याची जबाबदारी या मक्तेदार कंपनीची आहे, मात्र कंपनीने दोन वर्षांनंतर देखभाल केलेली नाही. प्रशासनाने दोनदा नोटीस देऊनही समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे ठेकेदार कंपनीच्या प्रतिनिधीला स्थायी समिती सभेपुढे बोलावण्यात आले, त्यावेळीही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे अनामत रक्कम जप्त करण्याबरोबरच कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय झाला आहे, अशी माहिती सभापती अतुल माने यांनी दिली.
आरक्षित जागेवर प्लॉट पाडले..!
प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये 35 गुंठे जागेवर क्रीडांगण व शाळेचे आरक्षण असताना, प्लॉट पाडले आहेत. रस्ते केले आहेत. शेड उभारली आहेत. टीडीआरच्या मोबदल्यात महापालिका भूसंपादन करणार आहे. तेव्हा आरक्षित जागेतील पोल, बांधकाम काढावे, यासाठी संबंधित मालकांना नोटीस द्या, असे आदेश स्थायी सभेत देण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम येथे पॅव्हेलियन दुरुस्ती, चेंजिंग रूम, दोन्ही प्रवेशद्वारांची दुरुस्ती, पोल उभारून दहा दिवे बसवले जाणार आहेत. शेजारील घरांमधील कचरा स्टेडियमच्या जागेत टाकल्यास दंडात्मक कारवाई केली जावी, असे आदेशही देण्यात आले. महापालिकेला आलेल्या 11.70 कोटींच्या निधीतून विश्रामबाग व राममंदिर येथे प्रदूषण मापक यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अहवाल पुढील सभेत द्या, असे आदेश सभापती माने यांनी दिले. गॅसलाईन, ड्रेनेजलाईन कामांबाबत अनेक तक्रारी समोर आल्या. कामावेळी फुटलेल्या वाहिन्यांची दुरुस्ती, खोदलेल्या रस्त्याचे पॅचवर्क करण्याचे आदेश देण्यात आले. सांगली, मिरज व कुपवाड येथील स्मशानभूमीतील रखडलेली कामे तातडीने पूर्ण करण्याचेही आदेश देण्यात आले.
येथील प्रभाग क्रमांक 1 मधील एकता कॉलनीत उद्यानाच्या 50 लाखांच्या कामांसाठी अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा 20 ते 25 टक्के कमी दराने निविदा आल्या आहेत. एवढ्या कमी दराने दर्जेदार कामे होणार का? अंदाजपत्रकीय किंमत योग्य आहे काय?, असे प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले. त्यावर अंदाजपत्रकीय किंमत वस्तुनिष्ठ असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर कामाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार आल्यास संबंधित कनिष्ठ अभियंते, उपअभियंते यांच्यावर जबाबदारी राहील, असे सभापती माने यांनी सांगितले.
