सांगली : महापालिकेच्या मालकीचे २७ भूखंड खासगी संस्था, ट्रस्टच्या घशात घातले आहेत. यासाठी महापालिका अधिनियम, शासन आदेशालाही हरताळ फासल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत केला. याबाबत आयुक्त संजीता महापात्र यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्यात आली असून, येत्या आठ दिवसांत हे भूखंड महापालिकेने ताब्यात न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
मंगेश चव्हाण म्हणाले की, २०२० ते २०२५ या पाच वर्षात तत्कालीन आयुक्त, उपायुक्त, महापौर, उपमहापौरांनी खासगी संस्था, ट्रस्टना भूखंडांची खिरापत वाटली. यात रुग्णालये, खासगी व्यक्ती, संस्थांचा समावेश आहे. हे भूखंड ३ वर्षे, ११ वर्षे आणि २९ वर्षांसाठी देण्यात आले आहेत. या भूखंडांचे सुशोभिकरण, सौंदर्यीकरण करण्यात येणार होते. त्यापैकी १८ भूखंडांची तीन वर्षांची मुदत संपली आहे. ज्या संस्थांना हे भूखंड देण्यात आले, त्यातील अनेकांनी ते विकसित केलेले नाहीत. रुग्णालयांनी विकसित केलेले भूखंड केवळ त्यांच्या रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी खुले केले जात आहेत. हे भूखंड विकसित करण्यासाठी देताना महापालिका अधिनियम ६९ लाही हरताळ फासण्यात आला आहे. एकाही भूखंडाचे मूल्यांकन करून भाडेपट्टी निश्चित केलेली नाही. फुकट भूखंडांचे श्रीखंड वाटले आहे. २०२२ मध्ये राज्य शासनानेही यासंदर्भात नियमावली जाहीर केली आहे. त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. तत्कालीन महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, उपमहापौर उमेश पाटील, माजी आयुक्त नितीन कापडणीस, सुनील पवार यांच्यासह प्रशासक काळात याचे वाटप करण्यात आले आहे. परवानगी पत्र घेऊन भूखंड देण्यात आले. त्यासाठी महासभेचा ठरावही घेतलेला नाही.
याबाबत आयुक्त संजीता महापात्र यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. आयुक्तांनीही कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. येत्या आठ दिवसांत हे भूखंड महापालिकेने ताब्यात न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
