सांगली : शासनाने युएलसी कायद्यांतर्गत महापालिकेला वर्ग केलेल्या साडेसात एकर जागेतील सव्वातीन एकर जागा काही व्यक्तींना तडजोडीने देण्याचा घाट भाजपने घातला आहे. त्यासाठी दि. २० ऑगस्ट २०२६ च्या महासभेत ऐनवेळचा विषय दाखवून ठराव घुसडला आहे. उपायुक्तांचा प्रतिकूल शेरा डावलून ठराव करण्यात आला आहे. भाजपचा हा ३५ कोटी रुपयांचा दरोडा आहे. याविरोधात न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरची लढाई लढणार आहोत. बुधवारी महापालिकेसमोर उपोषण करण्यात येणार आहे, असे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे गटनेते मंगेश चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष व नगरसेवक राजेश नाईक, काँग्रेसच्या नगरसेविका बिलकिस बुजरूक उपस्थित होते.
चव्हाण म्हणाले, शासनाने अर्बन लँड सिलिंग कायद्यांर्गत मिरजेतील साडेसात एकर जागा महापालिकेला वर्ग केली. या जागेसंदर्भातील वादात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. दरम्यान, १९७९ पासून या जागेवर माध्यमिक शाळा व क्रीडांगणाचे आरक्षण आहे. दरम्यान, या जागेसंदर्भात मूळ मालकाने सांगलीतील न्यायालयात २०२४ मध्ये दिवाणी दावा केला आहे. संजय सातवेकर विरुद्ध महापालिका असा दावा आहे. विरोधी पक्षनेता म्हणून मीही या दाव्यात २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी अर्ज केला आहे. त्यावर न्यायालयाने हा दावा वरिष्ठ कोर्टात वर्ग केला आहे.
भाजप दरोडेखोरांची पार्टी : चव्हाण
मिरजेतील संबंधित जागा युएलसीतून मिळाली आहे. त्या जागेबाबत तडजोडनामा करता येणार नाही, असा शेरा उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी दि. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिला आहे. सोमवार, दि. २८ रोजी विषयपत्र तपासले असता, उपायुक्तांची टिपणी समोर आली आहे. म्हणजे उपायुक्तांचा शेरा धुडकावून बेकादेशीर ठराव घुसडण्यात आला आहे. हा मोठा भूखंड घोटाळा आहे. भाजप भूखंडमाफियांप्रमाणे काम करत आहे. महापालिकेची मालमत्ता कोणाच्या तरी घशात घालत आहे. भाजप ही दरोडेखोरांची पार्टी आहे, असा आरोप मंगेश चव्हाण यांनी केला. यापूर्वीचे २७ भूखंडही महापालिकेने परत घ्यावेत, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
इतिवृत्त गायब; काळे फासणार..
२० ऑगस्ट २०२६ च्या त्या बेकायदेशीर ठरावाची कागदपत्रे नगरसचिवांच्या कार्यालयात नाहीत. इतिवृत्त गायब आहे. वादग्रस्त ठराव कुठे आहे, हे नगरसचिवांनी सांगावे. त्यासाठी त्यांना दोन दिवसाची मुदत देत आहोत. हा ठराव न मिळाल्यास नगरसचिवांच्या तोंडाला काळे फासू, असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला.
बागवान यांनी गटनेतेपदाचा राजीनामा द्यावा
मंगेश चव्हाण म्हणाले, मिरजेतील जागेचा बेकायदेशीर ठराव केल्याचे व हा मोठा घोटाळा असल्याचे राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दिन बागवान यांनी मला सांगितले. यासंदर्भात त्यांनी आयुक्तांनाही पत्र दिले आहे. सभापती अतुल माने, भाजपचे नगरसेवक संतोष पाटीलही त्यावेळी उपस्थित होते. मात्र पत्रकार परिषदेवेळी बोलावूनही मैनुद्दिन बागवान आले आहेत. गटनेतेपदाची जबाबदारी पार पाडण्यास ते सक्षम नाहीत. त्यामुळे त्यांनी गटनेतेपदाचा राजीनामा द्यावा.
महापौरांनी कल्पना दिली नाही, फसवून ठराव : मैनुद्दीन बागवान
महापालिकेची मिरज येथील जागा तडजोडीने देण्यासंदर्भातील ठरावाची कोणतीही कल्पना महापौरांनी दिलेली नाही. भाजप-राष्ट्रवादीच्या संयुक्त पार्टी मीटिंगमध्येही महासभेपूर्वी हा विषय चर्चेला आणला नव्हता. हे सर्व परस्परच झालेले आहे. त्यामुळे फसवून केलेला व महापालिकेच्या हिताविरोधातील हा ठराव विखंडित करण्यासाठी आयुक्त व नगरविकास विभागाला पत्र दिले आहे. यासंदर्भात न्यायालयातही दाद मागितली जाणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
बागवान म्हणाले, प्रधानमंत्री ई-बस चार्जिंग स्टेशन व बस डेपो जागेसंदर्भात सातवेकर व महापालिका यांच्यात न्यायालयीन वाद सुरू आहे. खरे तर मिरजेतील ही ७ एकर २० गुंठे जागा शासनाने युएलसी कायद्यातून महापालिकेला वर्ग केलेली आहे. संबंधित जागा महापालिकेच्या मालकीची असल्याचे उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्येच स्पष्ट केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागलेला आहे. युएलसी कायद्यांतर्गत मिळालेली जागा कोणत्याही कारणास्तव परस्पर तडजोडीने कोणाला द्यायचा अधिकार महापालिकेला नाही. महापालिकेकडे यापूर्वी २००४ मध्ये या जमिनीतील काही भाग मूळ मालकाला अथवा इतर लोकांना देण्याबाबत बेकायदेशीररित्या ठराव झाला होता. त्यानंतर २००७ मध्येही अशाप्रकारचा ठराव झाला होता. मात्र २००७ चा ठराव न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे २००४ चा ठरावही निष्प्रभ झालेला आहे.
मात्र सोयीस्कर अर्थ काढून २००४ चा ठराव जिवंत असल्याचे भासवून सध्या सातवेकर व महापालिका यांच्यातील न्यायालयीन वादात तडजोडनामा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी २० ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या महासभेत चर्चा झाल्याचे दाखवत ठराव घुसडला आहे. सभागृहाची दिशाभूल करून हा ठराव घुसडला आहे. या ठरावाची कोणतीही कल्पना नगरसेवकांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे २००४, २००७ आणि २०२६ मधील संबंधित ठराव विखंडित करावेत. यासंदर्भात न्यायालयातही दाद मागणार आहे. आयुक्त संजीता महापात्र यांना यासंदर्भात निवेदन दिले आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांनी राजीनामा द्यावा : बागवान
मैनुद्दीन बागवान म्हणाले, महापालिकेत राष्ट्रवादी पक्ष हा भाजपबरोबर सत्तेत आहे. तरीही आम्ही महापालिकेच्या हिताविरोधातील ठरावाकडे सर्वप्रथम लक्ष वेधले, आवाज उठवला. आयुक्तांना भेटून निवेदन दिले. ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाला पत्र दिले आहे. खरे तर मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करताना विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी दक्ष असायला पाहिजे होते. त्यांनी ते कर्तव्य निभावले नाही. ते दक्ष असते, तर त्याचवेळी बेकायदेशीर ठराव समोर आला असता. मात्र चव्हाण यांनी विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका चोखपणे बजावली नाही. त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा द्यावा.
चुकीच्या ठरावास प्रशासनही जबाबदार : संतोष पाटील
भाजपचे नगरसेवक संतोष पाटील म्हणाले, जागेच्या तडजोडीबाबतचा ठराव चुकीचा आहे. ही जागा तडजोडीने देता येत नाही. जागेच्या मालकीबाबत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला असतानाही कोणाचे तरी उखळ पांढरे करण्यासाठी तडजोड करण्याचा डाव आहे. या ठरावाचे विषयपत्र प्रशासनाने आणले आहे. त्यामुळे चुकीच्या ठरावास प्रशासनही तितकेच जबाबदार आहे. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होऊ दिले जाणार नाही.
