सांगली : जागतिक बँकेच्या निधीतून एमआरडीपीअंतर्गत पावसाळी पाणी निचरा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. ठेकेदाराकडून विमा पॉलिसीसंदर्भातील पूर्तता होताच ५९२ कोटी रुपयांच्या कामांना कार्यारंभ आदेश (वर्कऑर्डर) दिला जाणार आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार ही कार्यवाही होणार असल्याचे आयुक्त संजीता महापात्र यांनी सांगितले.
पावसाळी पाणी निचरा प्रकल्पाच्या ५९२ कोटी रुपयांच्या निविदेचा दरमान्यतेचा विषय स्थायी समितीपुढे आणावा, अशी भूमिका महापौर धीरज सूर्यवंशी, स्थायी समिती सभापती अतुल माने तसेच राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी घेतली आहे. यासंदर्भातील विशेष महासभेतही महापौर सूर्यवंशी यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तरीही हा विषय दरमान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे येण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे मैनुद्दीन बागवान यांनी आयुक्तांना दावापूर्व नोटीस बजावली आहे. कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी निविदेबाबतचा विषय स्थायी समिती व महासभेसमोर ठेवून पारदर्शक व वैधानिक पद्धतीने निर्णय घ्यावा. तसेच ३० टक्के निधीची उपलब्धता, भूसंपादन व आवश्यक मंजुरींची पडताळणी करावी. अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्त महापात्र म्हणाल्या, ‘एमआरडीपी’संदर्भातील कार्यवाही शासनाच्या निर्देशानुसार सुरू आहे. ठेकेदाराने अनामत रक्कम भरली आहे. विमा पॉलिसीसंदर्भातील पूर्तता बाकी आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश दिला जाणार आहे.
