उध्दव पाटील
सांगली : घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या उपयोगकर्ता शुल्काच्याबाबतीत सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांवर शेजारच्या इचलकरंजी महानगरपालिकेपेक्षा अधिक आर्थिक भार पडत आहे. घरे, विविध व्यावसायिक आस्थापनांनाही सांगलीत अधिक दर लागू असल्याने नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आता महापालिकेने उपविधी तयार करून या शुल्कात कपात करणे व त्यास शासनमंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनाने उपयोगकर्ता शुल्काबाबत महापालिकांनी स्वतःचे उपविधी तयार करून स्थानिक आर्थिक परिस्थितीनुसार उपयोग कर्ता शुल्क निश्चित करण्याची मुभा दिली होती. मात्र महापालिकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शासनाने दि. 1 जुलै 2019 रोजी अधिसूचना काढून उपयोगकर्ता शुल्काचे दर निश्चित केले. तत्कालीन इचलकरंजी नगरपालिकेने शासनाकडे हरकती व सूचना सादर केल्या होत्या. त्या मान्य झाल्याने तेथील दर कमी राहिले. मात्र सांगलीतून सूचना, हरकती गेल्या नाहीत. त्याबाबत नागरिकही अनभिज्ञ राहिले. त्यामुळे शासनाने निश्चित केलेले उपयोगकर्ता शुल्कच सांगली महापालिकेला लागू झाले. सांगलीत उपयोगकर्ता शुल्क वाढीव असल्याने ते कमी करावे, अशा मागणीचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने शासनाला अनेकदा सादर केला. मात्र महापालिका स्तरावर उपविधी तयार करा व महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार शुल्क निश्चित करा, असे उत्तर शासनाकडून आलेले आहे. मात्र महापालिकेने अद्याप उपविधी तयार केलेले नाहीत. त्याला प्रशासन व त्या-त्यावेळचे पदाधिकारी, नगरसेवक जबाबदार आहेत.
समितीच्या शिफारशी अडल्या कुठे?
मध्यंतरी वाढीव घरपट्टी आकारणीविरोधातील आंदोलनानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दि. 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी महापालिकेत बैठक घेऊन अभ्यास समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब कांबळे आणि उपायुक्त वैभव साबळे यांच्या समितीने उपयोगकर्ता शुल्कात कपात करण्याची शिफारस केलेली आहे. उपविधी तयार करणे व इमारतीचे स्वरूप आणि क्षेत्रफळ याचा विचार करून 500 रुपयांपर्यंत घरपट्टी धारकास दरमहा 10 रुपये, 501 ते 1 हजार रुपये घरपट्टी धारकास 30 रुपये, 1001 ते 2 हजार रुपये घरपट्टी धारकास 40 रुपये, 2001 ते 3 हजार रुपये घरपट्टी धारकास 50 रुपये, 3001 ते 4 हजार रुपये घरपट्टी धारकास 60 रुपये, 4001 ते 5 हजार रुपये घरपट्टी धारकास 70 रुपये, 5 हजार 1 रुपयांवर घरपट्टी धारकास दरमहा 80 रुपये उपयोगकर्ता शुल्क आकारणी करावी, अशी शिफारस अभ्यास समितीने केली आहे. पण या शिफारशींचे काय झाले, हे समोर आलेले नाही.
जलनिःसारण सुविधा नसलेल्या भागात कर आकारू नये, 200 चौ.मी.पर्यंतच्या भूखंडांवरील खुल्या जागेवर कर आकारू नये आणि स्वत:ची पार्किंग व्यवस्था असलेल्या मालमत्तांवर पार्किंग कर लावू नये, अशा अन्य महत्त्वपूर्ण शिफारशीही समितीने केलेल्या आहेत. आता या शिफारशींचे काय होणार?, जादा उपयोगकर्ता शुल्काचा बोजा नेमका केव्हा कमी होणार? महापालिका उपविधी केव्हा तयार करणार?, याकडे लक्ष लागले आहे.
