सांगली : एमआरडीपीअंतर्गत ५९२ कोटी रुपयांच्या पावसाळी पाणी निचरा कामाच्या डीपीआरमधील त्रुटी, भूसंपादनाशिवाय राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया, ३० टक्के हिश्श्याबाबत दीड महिना झाला तरी शासन निर्णयाचे पत्र न मिळणे, महासभा व स्थायी समितीला विश्वासात न घेता निविदा प्रक्रिया राबवणे, यावरून गुरुवारी महापालिकेच्या विशेष महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. भविष्यात कायदेशीर बाबीत प्रकल्प अडकू शकतो. शासनाने ३० टक्के निधीबाबत हात वर केल्यास महापालिका विकावी लागेल, असा इशाराही दिला. दरम्यान, या प्रकल्पाची निविदा दरमान्यतेसाठी स्थायी समितीकडे पाठविण्यासह सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच प्रकल्पाला मंजुरी द्यावी, असे आदेश महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी प्रशासनाला गुरूवारी विशेष महासभेत दिले.
.. तर महापालिका विकावी लागेल !
उपमहापौर गजानन मगदूम यांनी शासनाकडून ३० टक्के हिस्सा मिळणार असल्याचा अध्यादेश दाखविण्याची मागणी केली. त्यावर याबाबतचे पत्र शासनाकडून आले नसल्याचे शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. ३० टक्के शासन निधीबाबत शासनाचे पत्रच नसेल तर निविदा काढलीच कशी? उद्या शासनाने हात वर केले तर महापालिका विकावी लागेल, असा इशारा राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी दिला.
आयुक्त महापात्र म्हणाल्या, शासनाने सांगली, इचलकरंजी व कोल्हापूरमध्ये एमआरडीपी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शासनस्तरावर सुकाणू समिती स्थापन झाली. त्यांनी मित्रा ही यंत्रणा नियुक्त केली. या यंत्रणेने डीपीआर तयार करण्यासाठी प्रायमूव्ह ही कंपनी नियुक्त केली. त्यामुळे डीपीआर तयार करण्यासाठी महासभेची मान्यता घेण्याची गरज नव्हती. त्यावर आक्षेप घेत बागवान म्हणाले, 'निविदा काढण्यासाठी स्थायीची मान्यता घेतली. मग याचवेळी स्थायीकडून दरमान्यता का घेतली जात नाही?'. महासभेची मान्यता नसेल तर ही प्रक्रियाच बेकायदेशीर ठरेल. त्यामुळे वेळीच चूक दुरुस्त करावी.'
स्थायी सभापती अतुल माने म्हणाले, प्रकल्पाचा डीपीआर प्रशासक काळात तयार झाला. त्यात अनेक चुका आहेत. प्रकल्पावर स्थायी समितीत चर्चा झाली, तेव्हा अधिकाऱ्यांकडून थातुरमातूर उत्तरे देण्यात आली. यापूर्वी शासनाकडून आलेल्या १०० कोटीच्या निधीसह अनेक प्रकल्पात स्थायीची मान्यता घेतली. मग या प्रकल्पातही स्थायीची मान्यता घेण्यात काय अडचण आहे? या प्रकल्पाच्या मान्यतेशी महापालिकेचा संबंध नसल्याचे सिद्ध करावे, असे आव्हानही माने यांनी दिले.
आयुक्त महापात्र म्हणाल्या, मुख्य सचिवांच्यासोबत १३ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत ठेकेदाराला वर्कऑर्डर देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय झालेला आहे. त्याचे इतिवृत्त आहे. कोल्हापूर महापालिकेप्रमाणे ठेकेदाराला लेटर ऑफ ॲक्सेप्टन्स द्या, असे निर्देश होते. तरीही मी दरमान्यतेसाठी विषय स्थायी समितीसमोर पाठवायचा अथवा नाही, याबाबत शासनाकडून अभिप्राय मागवला. दरम्यान, महासभेने लेटर ऑफ ॲक्सेप्टन्स द्यावे, असे शासनाने म्हटले असून त्यात महापालिका म्हणजे आयुक्त, असा अर्थ मी काढला आहे, असेही महापात्र यांनी स्पष्ट केले.
अभिजित कोळी म्हणाले, या प्रकल्पात अनेक त्रुटी आहेत. सांगलीवाडीचा ९७ टक्के परिसर महापुराने बाधित होत असताना डीपीआरमध्ये सांगलीवाडीतील एकाही कामाचा समावेश नाही. सांगलीवाडीला वाळीत टाकले आहे काय? डीपीआरमध्ये दुरुस्ती केली पाहिजे, अन्यथा नगरसेवकांनी एकत्र येऊन प्रकल्पाला विरोध करावा. न्यायालयात जाऊन हे काम थांबवू.
विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण म्हणाले की, या प्रकल्पात महापालिका अधिनियम धाब्यावर बसविला आहे. शामरावनगर ते वानलेसवाडीपर्यंतच्या परिसरात १४ ठिकाणी जवळपास १२ ते १३ किलोमीटर भूसंपादन करावे लागणार आहे. तांत्रिक मान्यतेतील एकाही अटीची पूर्तता केलेली नाही. ठेकेदार कितीही मोठा असूद्या, त्याला एकही वीट लावू देणार नाही, असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला.
