सांगली : महापालिका क्षेत्रातील मंजूर रेखांकनातील 380 खुले भूखंड, अंतर्गत रस्त्यांना कब्जेपट्टी नसल्यावरून सिटी सर्व्हे/सात-बारा उताऱ्याला महापालिकेचे नाव लावण्यात अडचणी आहेत. त्यापैकी सांगली शहरातील 129 भूखंड, अंतर्गत रस्त्यांबाबत आयुक्त संजीता महापात्र यांनी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. त्यावर हरकतीसाठी 10 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर एकतर्फी कब्जेपट्टी घेऊन या भूखंड, अंतर्गत रस्त्यांना महापालिकेचे नाव लावण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्थायी समिती सभापती अतुल माने यांनी दिली.
महापालिका क्षेत्रात बिनशेती झालेल्या क्षेत्रातील खुली जागा, अंतर्गत रस्ते इ. क्षेत्र हे बिनशेती आदेशातील अटीप्रमाणे बिनशेती होणाऱ्या क्षेत्राच्या प्रमाणात खुली जागा व अंतर्गत रस्ते व इतर आरक्षित तसेच सार्वजनिक वापरासाठी सोडण्यात आलेले क्षेत्र हे कब्जेपट्टीव्दारे महापालिकेच्या ताब्यात देणे बंधनकारक होते. बिनशेती झालेल्या किंवा गुंठेवारीच्या क्षेत्रातील खुली जागा व रस्त्याखालील क्षेत्रास अद्यापही विकसक / मूळ मालक / गृह निर्माण संस्था, यांचे नाव कब्जेदार सदरी राहिले आहे. अशा बिनशेती क्षेत्रातील रस्ता, गटर व ड्रेनेजचे विकसन व देखभाल ही तत्कालिन नगरपालिका, त्यानंतर महापालिका करत आहे. बिनशेती आदेशातील अटीप्रमाणे खुली जागा ही व्यक्ती किंवा गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे राहिल्याने त्याचे बेकायदेशीर विक्री / हस्तांतरण झाल्याची प्रकरणे आढळून आलेली आहेत.
महापालिका क्षेत्रात मंजूर रेखाकंनातील अनेक भूखंडांना महापालिकेचे नाव लावण्यासाठी निवृत्त तहसीलदार शेखर परब यांची नियुक्ती केली होती. या कालावधीत अनेक मोठे भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. माजी आयुक्त सत्यम गांधी यांनी खुल्या भूखंडाचा शोध घेण्यासाठी मोहिम राबविली होती. यात 1999 भूखंड आढळून आले होते. त्यातील 380 भूखंड, अंतर्गत रस्ते हे कब्जेपट्टीअभावी सात-बारा उताऱ्यावर महापालिकेचे नाव लावण्यात अडचणी येत होत्या. हे भूखंड 1965 पासूनचे आहेत.
मंजूर रेखांकनातील भूखडांना महापालिकेचे नाव लावण्यासंदर्भात महापालिकेत बैठक झाली होती. स्थायी समिती सभापती अतुल माने, आयुक्त संजीता महापात्र, अप्पर तहसीलदार अश्विनी वरुटे, ज्योती पाटील यांच्यासह सिटी सर्व्हे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत महसूल अधिनियमानुसार या भूखंडाबाबत जाहीर नोटीस देऊन त्यावर हरकती मागवाव्यात, हरकती न येणाऱ्या भूखंडांना एकतर्फी कब्जेपट्टीद्वारे महापालिकेचे नाव लावले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार सांगली शहरातील 129 खुल्या भूखंडाबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यावर हरकती मागविल्या आहेत. त्याची सुनावणी होईल. त्यानंतर भूखंडांना महापालिकेचे नाव लावले जाईल. या निर्णयामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता ताब्यात येणार आहे.
