विवेक दाभोळे
सांगली : ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेच्या दराने कमालीची आणि ऐतिहासिक अशीच उसळी घेतली आहे. बाजारात साखर ५७ रुपये किलो झाली आहे. साखरेला असा उच्चांकी दर प्रथमच मिळत आहे. यामुळे व्यापारी वर्गात कमालीचे फिलगुड आहे, तर राबणारा ऊस उत्पादक मात्र साखरेच्या वाढलेल्या दराचा आपणाला जादा ऊस दराच्या रूपाने फायदा होणार का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधत आहे. साखरेची खरेदी कमी दराने आणि विक्री मात्र तब्बल ५७ रुपयांनी करून साखर व्यापारी तुपाशी आणि शेतकरी मात्र उपाशी असेच चित्र आहे.
साखरेच्या निर्यातीवर आता बंदी आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर पडतील, अशी प्रतिक्रिया असताना साखरेच्या दराने अनपेक्षितरीत्या उच्चांकी गाठली आहे. दीड महिन्यापासून हा दरवाढीचा सिलसिला सुरू आहे. दरातील उसळीने सारेच संबंधित घटक चकित झाले आहेत. साखरेचा उत्पादन खर्च मात्र ४३ रुपयांच्या पुढे गेला आहे. साखरेची एमएसपी ही ४३ ते ४४ रुपये प्रति किलो करावी, अशी साखर कारखानदार मागणी करत आहेत.
साखरेचा सध्याचा किमान विक्री दर प्रति किलोस ३१ रुपये असा २०१८-१९ च्या हंगामात निश्चित केला होता. त्यानंतर उसाच्या दरात (एफआरपीमध्ये) सातवेळा वाढ झाली. मात्र याच काळात साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपीमध्ये) वाढ झालेली नाही. २०१८ मध्येच वाढविलेल्या दरानुसार साखरेची विक्री करणे कारखानदारांना भाग पडत आहे. याचा आणि बाजारात साखर दराच्या कमाल वाढीचा विचार करून केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान विक्री दरात तातडीने वाढ करण्याची गरज आहे.
२५-२६ च्या हंगामात देशात ३२५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने वर्तविलेला होता. प्रत्यक्षात कमी उत्पादन (२७४ लाख टन) झाले. देशांतर्गत वार्षिक घरगुती वापरासाठी २९० लाख टन साखर लागते. यामुळे देशात साखर फारशी शिल्लक नाही. आता तर बाजारात साखर ५७ रुपये किलो झाली आहे. यामुळे उसाला दर वाढवून द्या, असा शेतकऱ्यांचा कारखानदारांवर दबाव आहे. यामुळे कारखानदारही कात्रीत आहेत.
सुरुवातीच्या काळात साखरेची ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल २९०० रुपये होती. ती सहा वर्षांपूर्वी ३१०० रुपये केली. त्यानंतर सहा हंगामात ‘एफआरपी’ प्रतिटन २८०० वरून ३६५० रुपये झाली. मात्र, त्या तुलनेत ‘एमएसपी’मध्ये एक रुपयाही वाढ झाली नाही. एकीकडे उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये होत असलेली वाढ, तसेच दुसरीकडे वाढलेला साखर उत्पादन खर्च यामुळे सध्या कारखान्यांना नफा तर दूरच; परंतु प्रतिक्विंटल २०० ते २७० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल ४३०० रुपये करण्याची मागणी साखर उद्योगातून होत आहे.
साखरेचा दर वाढला पण.....
साखरेचे दर वाढले तरी ऊस उत्पादकाला सध्या तरी जादा ऊसदर भेटणार नाही कारण एफआरपीचा कायदाच सांगतो की, उसाला एफआरपी दिली की कारखानदारांची दराबाबतची जबाबदारी संपली. सध्या तरी साखर अगदी समजा की शंभर रुपये झाली तरी ऊस उत्पादकाला एफआरपीपेक्षा एक रुपयादेखील जादा मिळणार नाही. कारण एफआरपीच्या कायद्यातच तशी तरतूद आहे. अर्थात हा बदल २००९ मध्ये झाला आहे. त्याला शेतकरी नेत्यांनीदेखील पाठिंबा दिला आहे. सन २००९ पर्यंत असलेला एसएमपीचा कायदा सध्या असता तर मात्र साखरेच्या वाढीव ४१०० रु. प्रतिक्विंटल आहे तो वाढवून ४५०० रुपये करा याच मागणीवर ठाम आहेत.
दुसरा मुद्दा आता केंद्र सरकारकडूनच देशात विक्रीसाठी या महिन्यासाठी अवघा २० लाख टनाचा कोटा देण्यात आला आहे. यामुळे बाजारात साखर कमी आहे म्हणून दर वाढत आहेत. जर २० लाखांऐवजी २५ लाख टनाचा कोटा रिलीज केला असता तर साखरेचा दर वाढला नसता, कदाचित नियमित राहिला असता.
साखरेचा दर सामान्यांच्या आवाक्यात राहण्यासाठी गरज याची.....
केंद्र सरकारने तातडीने या महिन्यासाठी ५ लाख टनाचा अतिरिक्त कोटा रिलीज करावा. साखरेचा दर वाढेल त्याप्रमाणात उसाचा दर जादा मिळावा यासाठी एफआरपीचा कायदा रद्द करून जुना एसएमपीचा कायदा लागू करावा.
येत्या म्हणजे २६-२७ च्या हंगामात देशात जेमतेम ३४० लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा ‘इस्मा’चा अंदाज आहे हे लक्षात घेऊन प्रत्येक महिन्यासाठी २५ लाख टन साखरेचा कोटा रिलीज करावा. एसएमपीचा कायदा तत्काळ लागू करावा तरच उसाला साखर दरवाढीच्या प्रमाणात जादा ऊस दर मिळू शकेल. सध्या ऊस उत्पादक साखरेच्या दरवाढीकडे हतबलतेने पाहत राहिला आहे, पण त्याला कोणताही नेता ही वस्तुस्थिती सांगत नाही हे दुर्दैव आहे. अशीच जाणकारांची प्रतिक्रिया आहे.
एसएमपीचा कायदा होता तोपर्यंत त्यातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना साखरेखेरीज तयार होणाऱ्या उपपदार्थांच्या उत्पन्नातील ५० टक्के मोबदला मिळत होता. मात्र २००९ मध्ये हा कायदाच बदलण्यात आला. मात्र नवीन एफआरपीचा कायदा करताना साखर उताऱ्याचा बेस देखील ८.५ टक्केवरून १०.२५ टक्के केला. मात्र यात शेतकरी हिताची वाट लागली. साखर तसेच कारखाना तयार करत असलेल्या इतर उपपदार्थातील उत्पन्न यातून ७५ टक्के वाटा हा ऊस उत्पादकाला द्यायचा आहे अशी सी. रंगराजन समितीची शिफारस आहे. मात्र तिची सोयीस्कररीत्या अंमलबजावणी होत नाही.
