सांगली : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि राज्य शासनाकडून मराठा समाजाची होत असलेली फसवणूक उघड करण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ‘पोलखोल’ आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. शासनाने तातडीने फसवणूक थांबवून मराठा समाजाचे प्रलंबित विषय मार्गी लावावेत, अशी आक्रमक भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून राज्य सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. कुणबी नोंदी आढळलेल्या ५८ लाख नागरिकांना आणि त्यांच्या सोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेत ओबीसी मंत्र्यांकडून जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. तसेच, समांतर आरक्षणांतर्गत होणाऱ्या नियुक्त्यांबाबत प्रशासनाकडून खोटी माहिती पुरवून मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. या नियुक्ती प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाला असून, न्यायालयात फसवणूक करण्यासाठी प्रशासनाने खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर केल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला.
याशिवाय, एसईबीसी ते ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, अधिसंख्य पदांवर नियुक्त झालेल्या तरुणांच्या सेवाविषयक लाभांचे प्रलंबित विषय, तसेच शैक्षणिक सवलतींच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ओबीसी अधिकाऱ्यांकडून रोखली जात असल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. निधीअभावी 'सारथी' संस्था आणि 'अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ' अडचणीत सापडले असून, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात प्रशासनाकडून अडवणूक केली जात असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. या सर्व अन्यायकारक धोरणांचा निषेध नोंदवण्यासाठी हे आंदोलन छेडण्यात आल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या बेमुदत आंदोलनात आर्या चव्हाण, प्रशांत भोसले, विलास देसाई, अशोक कोकलेकर, राहुल पाटील, रूपेश मोकाशी, अमोल चव्हाण, धनंजय भिसे, प्रकाश पाटील आदी उपस्थित होते.
