कोणताही साखर कारखाना म्हणलं की राजकारण अपरिहार्य असते आणि आहे. कारखाना चालवताना राजकीय ताकद लागतेच ही पण वस्तुस्थिती आहे.सध्या आटपाडीच्या माणगंगा साखर कारखान्याच्या सद्यस्थिती आणि संभाव्य लिलावावरून मात्र राजकारण चांगलेच तापले आहे. बंद पडलेला कारखाना राजकीय संघर्षाचे केंद्र होऊ पहात आहे.
दरम्यान सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची आणि आटपाडी तालुक्यातील जनतेची अपेक्षा मात्र वेगळी आहे. तालुक्यातील सहकाराची मुहूर्तमेढ असलेला हा कारखाना विविध कारणांनी बंद पडला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व नेते मंडळींनी कारखाना राजकीय संघर्षाचे केंद्र होऊ देऊ नये. वैयक्तिक लाभ आणि वादाला तिलांजली द्यावी आणि हा बंद पडलेला कारखाना सहकारी तत्वावर किंवा खाजगीत चालू व्हावा म्हणून प्रयत्न करावा अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
स्वर्गीय बाबासाहेब देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली दीर्घकाळाच्या संघर्षानंतर 1986 साली सोनारसिद्धनाथ मंदिराच्या जवळ माळरानावर माणगंगा साखर कारखाना उभा राहिला. आटपाडी, सांगोला आणि माण तालुक्याचा काही भाग असे कारखान्याचे कार्यक्षेत्र होते.
आटपाडी तालुक्यातील हा पहिलाच मोठा प्रकल्प होता. स्वर्गीय बाबासाहेब देशमुख यांनी उभारलेल्या कारखान्याची धुरा त्यांच्या पश्चात माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख यांनी सांभाळली. कार्यक्षेत्र सोडून त्यांनी ऊस आणून कारखाना चालवला. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अमरसिंह देशमुख यांनी थोडा कालावधीसाठी कारभार पाहिला.
कारखाना सुरु झाल्याने तालुक्याच्या अर्थकारणाला गती मिळाली. अनेक सुशिक्षित बेरोजगारांना उपलब्ध झाला. परंतु दुष्काळी भागात ऊस नसताना हा कारखाना चालवायचा कसा हा मोठा प्रश्न होता. कारखाना सुरु झाल्यानंतर कार्यक्षेत्रात थोडाफार ऊस उपलब्ध व्हायचा बाकीचा ऊस जिथे उपलब्ध असेल तिथून घ्यावा लागायचा.
परंतु हक्काचा ऊस उपलब्ध नसल्याने कारखाना अडखळतच सुरु होता.स्थापनेनंतर 10 ते 12 वर्षे कारखाना बंद होता. उत्पादन खर्च आणि मिळकतीचा मेळ न बसल्याने कारखान्याला आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागू लागले. सत्ताधारी मंडळाचे साफ चुकलेले आडाखे नियोजनातील त्रुटी आणि अधिकारी वर्गाच्या भ्रष्टाचाराची,मनमानी कारभाराचा फटका देखील कारखान्याला बसला.भरीसभर म्हणून बँकांचे व्याज भागवत आणि तडजोड करत लडखडत सुरु असलेला कारखाना अखेर बंद पडला.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने अखेर कारखान्याचा ताबा घेतला. त्यानंतर कारखाना विक्रीसाठी लिलाव काढण्यात आला. बंद कारखाना शेवटी बँकेनेच विकत घेतला.आता बँकेने पुन्हा हा कारखाना विक्रीस काढला आहे.लवकरच लिलाव निघणार आहे. दरम्यान आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी माणगंगा कारखाना बचाव कृती समिती स्थापन करत कारखान्याचा लिलाव होऊ देणार नाही.कारखान्याला जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्या. या जमिनेचे प्लॉटिंग होऊ देऊ नका अशी भूमिका घेतली आहे.
देशमुख यांच्या कारकिर्दीत नियोजनाचा अभाव आणि अक्षम्य चुका झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील धूर्त राजकारणाचा फटका देखील कारखान्याला बसला आहे. जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजी पाटील यांनी दोन वर्षांपूर्वी कारखान्यात सत्ता पालटली. त्यांच्यावरचा विश्वास, सत्ताधारी देशमुख गटावरची नाराजी आणि जिल्हा नेतृत्वाचा हस्तक्षेप झाल्याने हा बदल झाला. त्यानंतर जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजी पाटील यांनी तो मोठया हिंमतीने चालवायला घेतला. अनुभवाची कमतरता, जुनी मशीनरी, सत्ताधाऱ्यांशी सूत जमलेल्या कामगारांचे असहकार्य आणि अन्य अडथळे मध्ये आल्याने त्यांचा हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला.
सध्या तालुक्यातील बहुतांश गावात टेंभूचे पाणी आले आहे.पण डाळींबाच्या शेतीला बदलते हवामान आणि रोगराई चा फटका बसला आहे. त्यामुळे उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. शेतकऱ्यांना या परिस्थितीत आपला ऊस घालवण्यासाठी हक्काचा कारखाना पाहिजे. जगाचा पोशिंदा जगावा म्हणून राजकीय वैर- हेवेदावे बाजूला ठेवत माणगंगेचे धुराडे पुन्हा पेटवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा आहे.
दीर्घकाळ सत्तेवर असताना कारखाना चालवायसाठी आणि वाचविण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवत अनेक कामगारांच्या,शिक्षकांच्या नांवावर आणि जमीन, प्रॉपर्टीवर काढलेली कर्जे त्यांच्या आयुष्याची राखरांगोळी करणारी ठरली आहेत. शिक्षण,आरोग्य, लग्न किंवा अन्य अडचणी सोडवण्यासाठी त्यांना घर किंवा जमीन तारण दिल्याने त्यांचे भविष्य अंधःकार मय झाले आहे.
दुष्काळी भागातील नेतृत्व फुलू न देण्याचे जिल्ह्यातील विविध पक्षातील राजकीय नेत्यांचे धोरण नेहमीच आडवे आले. देशमुख गटाचे 1995 च्या विधानसभेचे गणित जुळले. पण त्या विजयानंतर पुढील प्रत्येक विधानसभेच्या वेळच्या बदलत्या भूमिका त्या स्वतःच्या मर्जीने असो किंवा तडजोड म्हणून घेतल्या तरी लाभदायक ठरल्या नाहीत. या बदलत्या भूमिकेचा फटका देशमुख यांना आणि कारखान्याला सुद्धा बसला आहे.
2020 पासून बंद आहे
कारखान्याचे क्षेत्र 227 एकर
क्षमता 2500 मेट्रिक टन
पेट्रोल पंप सुरु आहे
असावानी प्रकल्प सुरु आहे
सभासद -11505
मयत सभासद -4000
कर्ज - सुमारे 250 ते 300 कोटी
(जिल्हा मध्यवर्ती बँक,बँक ऑफ इंडिया, अन्य बँक किंवा संस्था,शेतकरी देणी,कामगार पगार
प्रोव्हीडंट फंड,व्यापारी देणी,अन्य देणी)
