विटा : विजय लाळे
तब्बल वर्षभराचा कालावधी उलटल्यानंतर राज्यातील महायुती सरकारने शेतकरी कर्जमाफी प्रश्नाला हात घातल्याचे समोर येत आहे. याबाबत गेल्या आठवड्यात सांगली जिल्हा बँकेने सर्व विकास सोसायट्यांना कर्जदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सर्व माहिती महाआयटी पोर्टलवर अपलोड करा सूचनापत्रक जारी केले आहे.
राज्यात एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली वर्ष भरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत तत्कालीन महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देऊ असे आश्वासन दिले होते. विशेष म्हणजे शिवसेना (शिंदे गट) पक्ष, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्ष या तिन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यातही शेतकऱ्यां च्या कर्जमाफी विषयाला प्रधान्य दिले होते. मात्र या निवडणूकीत बंपर यश मिळवूनही महायुती सर कारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय हातात घेतला नव्हता. त्यामुळे लाडकी बहिणींना दर महा २ हजार १०० रुपये देणार प्रमाणेच हा विषय नुसताच आश्वासनापूरताच राहणार अशी शक्यता सार्वत्रिकपणे व्यक्त होत असतानाच आता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) या बँकेच्या संलग्न असलेल्या सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ६ डिसेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीसंदर्भात स्पष्टपणे सूतोवाच केलेले आहे.
या परिपत्रकात म्हंटले आहे की, राज्यातील शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी आपत्कालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना राज्य सरकार करणार आहेत. याच उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार तथा मित्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमली आहे. या समितीचीपहिली बैठक मागच्या महिन्यात झाली. यांत राज्यातील सर्व बँकाकडून पीक कर्ज वाटप, मध्यम मुदत कर्ज वाटप तसेच दीर्घ मुदत कर्जवाटपाची नियमित परतफेड करणारे व थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचा निर्णय झाला.
संबंधित सर्व माहिती एकत्र करण्यासाठी महाआयटी स्तरावर पोर्टल तयार केले जात आहे. यांत विकास संस्थांकडील थकबाकीदार व नियमित परतफेड करणारे कर्जदार यांची माहिती गोळा करा, यादृष्टीने थकबाकीत असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अल्प, मध्यम, दिर्घ व पुनर्गठीत कर्जाची माहिती द्या, तसेच ३० जून पूर्वीच्या नियमीत अल्प मुदत कर्जदार सभासदांची सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षाच्या फक्त पीक कर्जाची माहिती, नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकऱ्यांचे आर्थिक वर्ष विचारात घेवून पाच वर्षाचे पीक कर्ज वाटप आणि वसुलीची माहिती, सन २०२०-२१ ते सन २०२३-२४ या पैकी कोणत्याही सालात संबंधित शेतकरी थकबाकीत असल्यास त्या सालातील कर्जवितरणाची माहिती, थक वसूली आली ती तारीख, मात्र यांत संबंधित सभासद शेतकरी हा सन २०२४-२५ सालात नियमीत असला पाहिजे अशी अट घातलेली आहे.
दरम्यान, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्याची माहिती देताना कोणत्या कारणासाठी त्याने कर्ज घेतले याची ही माहिती जिल्ह्यातील सर्व विकास सोसायट्यांकडून मागितली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढच्या वर्षी ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा प्रश्न मार्गी लावू, या दिलेल्या शब्दानुसार शासनाने पहिले पाऊल टाकले असे म्हणता येईल.
