नंदू गुरव
सांगली : सांगली - माधवनगर रस्त्यावर एसटी महामंडळाची तब्बल दहा एकर जागा तब्बल २५ वर्षे पडून आहे. कागदोपत्री या जागेवर आधुनिक बसस्थानक, डेपो, पार्किंग आणि व्यावसायिक संकुल उभे राहणार होेते. हजारो प्रवाशांना दिलासा देणारा हा प्रकल्प सांगलीच्या विकासाचा नवा अध्याय ठरणार होता. मात्र प्रत्यक्षात या जागेवर आज विकासाचे नाही, तर दुर्लक्षाचे आणि निष्क्रियतेचे भयावह चित्र दिसते.
सांगलीतील मध्यवर्ती बस स्थानकाची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. बसेस वाढल्या, प्रवासी वाढले, शहर वाढले; पण बसस्थानकाची जागा मात्र तिथेच राहिली. बसस्थानक परिसरात गर्दी, वाहतुकीची कोंडी आणि पार्किंगचा प्रश्न रोजचाच झाला आहे. इतकी बिकट परिस्थिती असतानाही या नवीन बस स्थानकाचा विषय वर्षानुवर्षे फक्त बैठका, प्रस्ताव आणि निविदांमध्येच फिरत राहिला.ही मोकळी जमीन बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा या तत्त्वावर भाडेपट्टीने विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी एसटी कामगार संघटनेचे तत्कालीन नेते बिराज साळुंखे यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली. मात्र दोन-तीन वेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर मात्र हा प्रकल्प अडगळीत फेकला गेला.
समन्वयाने समस्या सोडवण्याची गरज
ही दहा एकर जागा आज अतिक्रमण आणि असुरक्षिततेच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. वेळेत विकास न झाल्यास भविष्यात या जागेवर अन्य समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, एसटी यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे हा प्रकल्प आजही अंधारात आहे. समन्वयाने जबाबदारी स्वीकारून ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
भयंकर परिस्थिती
जिथे बसस्थानक उभे राहायला हवे होते, तिथे आज काटेरी झुडपे वाढली आहेत. उंच गवताचे साम्राज्य पसरले आहे. परिसरात साप, सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा मुक्त संचार आहे. चारी बाजूंनी बांधलेल्या संरक्षक भिंतींना भगदाडे पाडली आहेत. कोट्यवधीच्या सार्वजनिक मालमत्तेची अक्षरशः राखरांगोळी होत असताना, प्रशासन मात्र कानाडोळा करत आहे.
निविदांना प्रतिसाद नसेल, तर पर्याय काय?
प्रकल्प रखडला आहेच, पण प्रश्न हा आहे, की त्याची जबाबदारी कोणाची? निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही, तर पर्यायी मार्ग शोधण्याची जबाबदारी प्रशासनाची नाही का? शहराच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा असलेला प्रकल्प वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून राहतो, याची खंत ना शासनाला आहे, ना लोकप्रतिनिधींना आहे, ना एसटी प्रशासनाला आहे.
