सांगली : महापालिका क्षेत्रातील पावसाळी पाणी निचऱ्यासाठी प्रस्तावीत असलेल्या ५९२ कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र प्रतिसादात्मक विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) प्रकल्पाच्या डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) वरून सोमवारी महासभेत जोरदार गदारोळ झाला. प्रकल्पाची सविस्तर माहिती नगरसेवकांना देण्यात आली नसल्याचा आरोप करत सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर सभेत गांभीर्याने चर्चा होत नाही, विषय रेटून नेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत काँग्रेसचे गटनेते व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी महापौरांसमोरील राजदंड उचलून नेला. त्यावरून वातावरण अधिकच तापले. राजदंड पळवल्याने महासभा गुंडाळण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर आली. दरम्यान, महासभेपुढील सर्व विषय मंजूर झाल्याचा दावा महापौर धीरज सूर्यवंशी केला.
महासभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर धीरज सूर्यवंशी होते. उपमहापौर गजानन मगदूम, आयुक्त संजीता महापात्र, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, सभागृह नेते संदीप आवटी, विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण तसेच नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते. पावसाळी पाणी निचऱ्याच्या ५९२ कोटी रुपयांच्या डीपीआरवर महासभेत खडाजंगी झाली. महासभेच्या सुरुवातीलाच काँग्रेसने महापौरांना निवेदन दिले. ५९२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाबाबत प्रशासक काळातील निर्णय, टेंडर प्रक्रिया, शासन निर्णय, निधीची उपलब्धता, अटी-शर्ती यासंबंधी सर्व कागदपत्रे सदस्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावीत, संपूर्ण माहिती मिळाल्याशिवाय विषयावर चर्चा करू नये व तो तहकूब ठेवावा, अशी मागणी केले. नगरसेविका बिल्कीस बुजरूक यांनी हा विषय स्थगित ठेवण्याची मागणी केली. प्रकल्पात कोणत्या प्रभागातील किती नाले समाविष्ट केले आहेत, याची माहिती नगरसेवकांना नसल्याकडे विष्णू माने यांनी लक्ष वेधले.
शहर अभियंता-नगर अभियंत्यात विसंगती
शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, प्रकल्पासाठी ७० टक्के निधी जागतिक बँकेकडून आणि ३० टक्के निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, नगरसेवकांनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. उलट शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण आणि नगरअभियंता महेश मदने यांच्यातील माहितीत विसंगतीही दिसून आली.
विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी प्रशासनावर जोरदार टीका केली. डीपीआर तयार करताना कोणत्याही नगरसेवकांना विश्वासात घेतलेले नाही. निधीची उधळपट्टी केली जाणार आहे का?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राजेश नाईक यांनीही डीपीआरमध्ये त्रुटी असल्याचा आरोप करत विषय पुढील महासभेपर्यंत तहकूब ठेवण्याची मागणी केली. काही नाले, गटारी खासगी जागेतून प्रस्तावीत केले आहेत. ही जागा न मिळाल्यास प्रकल्प रखडणार नाही का, असा सवालही नाईक यांनी उपस्थित केला. नगरसेवक अभिजित कोळी यांनी डीपीआरवर तीव्र आक्षेप घेत सांगलीवाडी भागाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला.
राष्ट्रवादीत दोन गट
उपमहापौर गजानन मगदूम म्हणाले, 'हा प्रकल्प पावसाळी पाणी निचऱ्यासाठी आहे की पूरनियंत्रणासाठी, हेच स्पष्ट नाही. ३० टक्के राज्य शासन निधीबाबत कोणताही स्पष्ट शासन निर्णय उपलब्ध नाही. महापौरांनी कोणाचा दबाव घेऊ नये. काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्ष तुमच्यासोबत आहे. सभा तहकूबच्या बाजूने सर्वांनी उभे राहावे.' काँग्रेसचे नगरसेवक उभे राहिले. मात्र राष्ट्रवादीचे काही उभे, तर काही बसून होते. उपमहापौरांचे धोरण म्हणजे राष्ट्रवादीचे नव्हे, असे म्हणत नगरसेवक अभिजित भोसले यांनी सवतासुभा घेतला.
संजय मेंढे, करण जमादार, फिरोज पठाण, संजय यमगर, अविनाश कोळी आणि इतर अनेक नगरसेवकांनी विविध भागांतील नाले, गटारी आणि पूरग्रस्त क्षेत्रांचा डीपीआरमध्ये पुरेसा समावेश नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सदस्यांच्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याने गोंधळ वाढला. महासभा अर्धा तास तहकूब करण्यात आली. सभा तहकुबीनंतर प्रायमू एजन्सीच्या प्रतिनिधींनी डीपीआरचे सादरीकरण केले. मात्र सादरीकरण सुरू असतानाच मंगेश चव्हाण यांनी पुन्हा हस्तक्षेप करत डीपीआर चुकीच्या पद्धतीने तयार झाल्याचा आरोप केला. सभेत गांभीर्य नाही, चेष्टा सुरू आहे, महापौर स्वत:च्या पक्षाच्या नगरसेवकांनाही बोलू देत नाहीत, विषय रेटून नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे म्हणत विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी महापौरांसमोरील राजदंड उचलून नेला. त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे नगरसेवक होते. त्यानंतर निरंजन आवटी यांनी हा महापौरांचा अपमान असल्याचे सांगत तीव्र संताप व्यक्त केला.
महासभेपुढील विषय मंजूर करा, असे त्यांनी सुचवले. याचवेळी माजी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक संजय मेंढे यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. तेवढ्यात महापौर धीरज सूर्यवंशी, उपमहापौर गजानन मगदूम आणि आयुक्त संजीता महापात्र सभागृहातून बाहेर पडले.
