शशिकांत शिंदे
सांगली : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीवेळी केली. त्याची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांनी आंदोलन केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 30 जूननंतर शेती कर्जमाफी करू, अशी घोषणा करून आपली सुटका करून घेतली. मात्र या घोषणेमुळे बँकांतील शेती कर्जाची वसुली ठप्प झाली आहे. राज्यातील शेती कर्जाची एकूण वसुली 8.38 लाख कोटी रुपये आहे. त्यात जिल्ह्याचा वाटा 4108 कोटी रुपये आहे. जूनपर्यंत हीच स्थिती राहिल्यास बँकांचे अर्थचक्र धोक्यात येण्याची शक्यता आहे
राज्य सरकारने 30 जून 2026 पूर्वी शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्याची घोषणा केल्यामुळे शेतकरी वर्गात तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, या घोषणेचा थेट आणि गंभीर परिणाम राज्यातील सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्ज वसुलीवर झाला आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी होण्यास अजून बराच कालावधी असल्यामुळे, वसुली पूर्णपणे थांबली असून बँकांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
अनेक शेतकऱ्यांनी आता ‘सरकार कर्ज माफ करणार’ या आशेवर कर्जाचे हप्ते भरणे पूर्णपणे थांबवले आहे. जोपर्यंत कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कर्जाची परतफेड न करण्याचा निर्णय अनेक शेतकरी घेत आहेत.
