उध्दव पाटील
सांगली : कर्ज देण्याचे अथवा अन्य आर्थिक मदतीचे आमिष दाखवून नागरिकांकडून आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मोबाईल क्रमांक यांसारखी महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे आणि वैयक्तिक माहिती मिळवायची आणि त्याच्याआधारे बोगस कंपनी किंवा व्यवसायाची जीएसटी नोंदणी करून कोट्यवधी रुपयांची बोगस उलाढाल दाखवायची, असा धक्कादायक प्रकार वाढत असल्याचे समोर येत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या नावाचा आणि कागदपत्रांचा गैरवापर करून शासनाला आर्थिक फटका देण्याचे प्रकार यातून घडत आहेत.
कर्ज मिळेल किंवा आर्थिक मदत मिळेल, या आशेने नागरिक अनोळखी व्यक्ती अथवा मध्यस्थांकडे आपली कागदपत्रे सोपवतात. त्यानंतर या कागदपत्रांचा नेमका कशासाठी वापर केला जात आहे, याची माहिती संबंधित व्यक्तीला अनेकदा नसते. मात्र, त्याच माहितीच्या आधारे जीएसटी नोंदणी, बोगस व्यवसाय अथवा कंपन्या उभ्या करून मोठ्या प्रमाणात व्यवहार झाल्याचे दाखवले जाते. या व्यवहारांमध्ये प्रत्यक्षात मालाची खरेदी-विक्री किंवा सेवा पुरवठा झालेला नसतानाही कागदोपत्री उलाढाल दाखवून इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. परिणामी, ज्याच्या नावावर व्यवसाय अथवा जीएसटी नोंदणी केली जाते, त्या व्यक्तीलाही भविष्यात आर्थिक तसेच कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
कागदपत्रे देताय...
आपल्या नावावर कोणतीही कंपनी, व्यवसाय किंवा जीएसटी नोंदणी करण्यात आली आहे का, याची नागरिकांनी वेळोवेळी पडताळणी करणे गरजेचे आहे. आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मोबाईल क्रमांक तसेच अन्य आर्थिक कागदपत्रे कोणालाही देताना त्यांचा उद्देश आणि त्यांचा वापर नेमका कशासाठी होणार आहे, हे स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. अनोळखी व्यक्तीला कागदपत्रे देताना पुरेशी खबरदारी न घेतल्यास त्यांचा गैरवापर होऊन संबंधित व्यक्तीच्या नावावर आर्थिक व्यवहार, कर्ज, कंपनी किंवा जीएसटी नोंदणी होऊ शकते. त्यामुळे कागदपत्रांची प्रत देताना त्यावर 'केवळ अमुक कारणासाठी' असा स्पष्ट उल्लेख करणे आणि शक्यतो अनोळखी व्यक्तींना मूळ कागदपत्रे न देणे आवश्यक आहे.
मोबाईल, ई-मेल देताय..!
पलूसमधील १२ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी जीएसटी विभागाने बोगस नोंदणीचा तपास करताना संबंधित मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी, विवरणपत्रे (रिटर्न) दाखल करण्यासाठी वापरलेले आयपी ॲड्रेस तसेच डिजिटल व्यवहारांची साखळी यांचीही सखोल पडताळणी केली. त्यामुळे जीएसटी नोंदणीसाठी स्वतःचा मोबाईल क्रमांक, ई-मेल किंवा अन्य तपशील देताना करसल्लागार आणि व्यावसायिकांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
सांगली जिल्ह्याशी संबंधित तीन वर्षांतील गैरप्रकार
सांगलीतील एका अभियंत्याला होम लोनसाठी मोबाईलवर फोन आला होता. होम लोन देण्याच्या बहाण्याने संबंधित व्यक्तीकडून पॅनकार्ड व अन्य कागदपत्रे घेतली. त्यांचा गैरवापर करत नवी दिल्लीत जीएसटी नोंदणी केली. १८ कोटी रुपयांचे बोगस व्यवहार दाखवत शासनाला ३.५० कोटींचा गंडा घातला होता.
समडोळी (ता. मिरज) येथील एक व्यक्ती पुण्यात ठेकेदार आहे. त्याची कागदपत्रे वापरून जीएसटी नोंदणी करत शासनाला कोट्यवधींचा चुना लावला होता.
जत तालुक्यात यापूर्वीही अशाच प्रकारचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. एका शेतमजुराच्या नावाचा गैरवापर करून गुजरातमधील मेहसाणा येथील एका व्यक्तीने बोगस जीएसटी क्रमांक काढला होता. त्यानंतर या नोंदणीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल दाखवून जीएसटी घोटाळा केल्याचे उघड झाले होते. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.
सांगलीतील विजयनगर-विश्रामबाग परिसरातील एका बोगस पत्त्यावरील वीजबिलांवरील नावांमध्ये फेरफार करून तसेच बोगस पत्त्याचा वापर करत 'सम्राट एंटरप्रायजेस'च्या नावाने नोंदणी करण्यात आली होती. या माध्यमातूनही कोट्यवधी रुपयांचा जीएसटी घोटाळा केल्याचा प्रकार यापूर्वी समोर आला होता.
दिल्लीच्या गोविंदसिंग नामक व्यापाऱ्याने पलूस तालुक्यातील रामानंदनगरमधील रामरहीम चौक येथील पत्त्यावर 'एस. आर. मेटल' या नावाने जीएसटी नोंदणी केली होती. एस. आर. मेटल या फर्मच्या माध्यमातून सुमारे ७० कोटी रुपयांची बनावट बिले तयार केली. त्याद्वारे सुमारे १२ कोटी रुपयांचा जीएसटी दाखवून इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (आयटीसी) गैरवापर केला. नुकताच गोविंदसिंगला २४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. जीएसटी नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान पलूसमधील एका कर सल्लागाराने संबंधित व्यापाऱ्याला आपला मोबाईल क्रमांक उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, या घोटाळ्यात त्यांचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कोणताही सहभाग आढळून न आल्याने त्यांना या कारवाईतून वगळण्यात आले
इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय?
व्यावसायिकाने माल खरेदी करताना भरलेला जीएसटी, त्या मालाच्या विक्रीवर भरावयाच्या जीएसटीमधून वजा करण्याची सुविधा म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी). उदाहरणार्थ, माल खरेदी करताना १० हजार रुपये जीएसटी भरला आणि विक्रीवेळी १५ हजार रुपये जीएसटी भरायचा असेल, तर आयटीसीअंतर्गत खरेदीवेळी भरलेले १० हजार रुपये वजा करून प्रत्यक्षात ५ हजार रुपये जीएसटी भरावा लागतो. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहार न करताच कागदोपत्री खरेदी-विक्री दाखवून आयटीसी मिळवणे, हा शासनाची फसवणूक करण्याचा गंभीर प्रकार आहे. अशा बोगस व्यवहारांद्वारे शासनाचा महसूल बुडवला जातो.
