सांगली : सांगली, सातारासह सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे खंडपीठ सुरू करावे, या मागणीसाठी येत्या काही दिवसांत कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीच्या मार्गदर्शनाखाली ‘आरपार’ची लढाई करावी लागेल, असा इशारा सांगली येथील वकिलांनी दिला आहे.
खंडपीठप्रश्नी सांगलीत शुक्रवारी वकिलांची बैठक झाली. सांगली, कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर या जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे खंडपीठ सुरू करावे, अशी मागणी या सहा जिल्ह्यांतील वकील, पक्षकार व सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली आहे. त्यासाठी गेली 38 वर्षे आंदोलन सुरू आहे. त्याबाबत शासन निर्णयदेखील झाला असून आवश्यक तेवढा निधी देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे. खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळासमोर मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनीदेखील कोल्हापूर खंडपीठाबाबत सकारात्मकता दर्शवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनीदेखील कोल्हापूर खंडपीठासाठी पाठिंबा जाहीर केला आहे.
गवई येत्या काही दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेणार आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मे महिन्याच्या दुसर्या आठवड्यात त्यांचा सत्कार होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीच्या माध्यमातून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची मुंबई येथे भेट घेऊन त्यांना साकडे घालण्यात येणार आहे. त्यानंतर आवश्यकता वाटल्यास खंडपीठासाठी ‘आर या पार’ची लढाई करणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनचे माजी सदस्य श्रीकांत जाधव, सांगली वकील संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वाघमोडे, उपाध्यक्ष महावीर गायकवाड, सांगली वकील संघटनेचे माजी अध्यक्ष प्रमोद भोकरे, हंबीरराव पाटील, प्रताप हरुगडे, भाऊसाहेब पवार, अरविंद देशमुख, सुरेश भोसले, माजी उपाध्यक्ष फारुख मुजावर , माजी सचिव राजेंद्र माने यांनी दिला आहे.
आता मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायमूर्ती यांची संयुक्त बैठक होऊन अधिकृत मंजुरी होणे बाकी आहे. राज्य सरकार सकारात्मक आहे, उच्च न्यायालय सकारात्मक आहे, परंतु खंडपीठ सुरू होत नाही, अशी परिस्थिती आली आहे, अशी नाराजी वकिलांनी व्यक्त केली.
