

सांगली : महापुरापासून बचाव करण्यासाठी कृष्णा नदीची वहनक्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने हरिपूर ते तुंग यादरम्यान सुमारे २० किलोमीटर नदीपात्रातील गाळ उपसण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. पुण्यातील ''एका संस्थे''ला या कामाची वर्क ऑर्डर देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
मात्र, या उपक्रमात उपलब्ध होणाऱ्या वाळूचा व्यावसायिक वापर करण्यास परवानगी देण्यात येणार असल्याने, ''महापूर नियंत्रणाच्या नावाखाली नदीतील वाळूवर तर डोळा नाही ना?'' अशी जोरदार चर्चा आता नदीकाठच्या भागात रंगू लागली आहे. दुसरीकडे, या मोहिमेमुळे नदीतील जलचर प्राणी आणि त्यांचा अधिवास उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निसर्गप्रेमींनी व्यक्त केला आहे.
पर्यावरण विभागाने परवानगी नाकारल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून कृष्णा नदीपात्रातील वाळू उपसा पूर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर वाळू आणि गाळाचे साठे तयार झाले आहेत. आता जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार नदीची वहन क्षमता पुनर्संचयित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय गाळ निष्कासन समितीने ना-हरकत दिली आहे.
या कामातून नदीपात्रातून बाहेर काढण्यात येणारा गाळ, वाळू व गौण खनिज यांचे क्षेत्रीय स्तरावर मोजमाप केले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मोजमापाच्या प्रमाणानुसार पास घेऊन प्रचलित दराने स्वामित्व शुल्क भरल्यास संबंधित संस्थेला वाळूचा व्यावसायिक वापर करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. अनेक वर्षे बंद असलेला वाळू उपसा यानिमित्ताने पुन्हा सुरू होणार असल्याने, प्रशासनाचा हा खटाटोप नेमका महापूर रोखण्यासाठी आहे की वाळू उपसा करण्यासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
उपशासाठी बोटीचा वापर; जलचरांवर संकट
नदीपात्रातील गाळ आणि वाळू उपशासाठी यांत्रिक बोटींचा वापर होणार असल्याने निसर्गप्रेमी आक्रमक झाले आहेत. यापूर्वी वाळू उपशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बोटींमुळे नदीच्या पाण्यातील जलचरांचा मृत्यू होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. आता तब्बल २० किलोमीटरच्या पट्ट्यात बोटींच्या साहाय्याने उपसा होणार असल्याने नदीतील कासव, मासे आणि इतर दुर्मीळ जलचर प्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमी आणि अभ्यासकांकडून व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नदीकाठच्या नागरिकांमध्ये संभ्रम पसरला आहे.