लिंगनूर : मिरजपूर्व भागात, कवठेमहांकाळ आणि जत या तालुक्यातील, विशेषतः सीमाभागात बेकायदेशीर वृक्षतोडीचे प्रकार होत आहेत. टाकळी (ता. मिरज) येथे तर मोठी वृक्षतोड होत आहे. तेथे वन विभाग कारवाईसाठी सरसावला आहे. पण ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ अशी गत अनेकदा दिसून येते.
कर्नाटकातील लाकूडतोडे व्यापारी आणि स्थानिक महाराष्ट्रातील व्यापारी यांच्यात जणू शीतयुद्ध सुरू आहे. अशात राज्य बदलून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई कशी काय होत नाही, हा सवाल उपस्थित होतो आहे. वन विभाग नेमकी कोणती भूमिका केव्हा घेतो, हे एक न सुटलेले कोडे आहे. कारण माध्यमातून किंवा अन्य राजकीय माध्यमातून आवाज उठवला की मग हा विभाग सक्रिय होतो, असा आजवरचा अनुभव असल्याचे बोलले जाते. मिरज, कवठेमहांकाळ, जत तालुक्यांना कर्नाटक राज्याच्या सीमा आहेत. येथे विना परवाना वृक्षतोडीचे प्रकार वारंवार होत आहेत. पण याकडे संबंधित विभागाचे लक्ष का नाही?
शेतकरी गरजू, काही व्यापाऱ्यांकडून तोड
काहीवेळा भागातील लोकांना मॅनेज करून रात्रीसुद्धा तोड सुरू असण्याची शक्यता आहे. सध्या दुष्काळामुळे शेतकरी गरजू आहेत. काहीजण तर स्वतः रानातील उरलीसुरली जुनी झाडे विकून दुष्काळी संकटात चार पैसे मिळतील, म्हणून तोडीसाठी स्वतःच परवानगी देत आहेत. काही ठिकाणी परवानगी न घेता तोड सुरू असते. यात कुणाशीही तोडपाणी करायची व्यापारी तयारी ठेवतात. अशात स्थानिक व परप्रांतीय व्यापारी असे शीतयुद्ध, झाडे मिळवणे, तोडणे, एरिया याबाबत सुरू होऊ लागले आहे.
परवाना प्रक्रियेची अंमलबजावणी का नाही?
स्थानिक व परराज्यातील वृक्षतोडीबाबत परवानग्या घेण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया करून घेऊनच तोड सुरू करता यावी. यात नियमांची व पर्यावरण रक्षणाची काळजी घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी वन विभागाची आहे. त्यामुळे ही अंमलबजावणी केव्हा होणार, असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे. टाकळीमधील दाखल झालेले गुन्हे हे केवळ दाखल होऊन उपयोग नाही. त्यावर पुढील प्रक्रिया झालीच नाही तर काय उपयोग?
