सांगली : शिक्षकांची अनियमित उपस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेतील त्रुटींची गंभीर दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी मिरज तालुक्यातील कवलापूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नं. १ वर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मुख्याध्यापक उत्तम पाटील यांच्यासह दोन उपशिक्षिकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता समाधानकारक नसल्याप्रकरणी अन्य चार शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत अपेक्षित सुधारणा होईपर्यंत या चारही शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरवाडे यांनी या शाळेला अचानक भेट देऊन तपासणी केली होती. या वेळी शिक्षकांच्या उपस्थितीबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचीही कसून पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत मोठी अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. शाळेतील खालावलेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत प्रशासनाने या वेळी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
तपासणीत मुख्याध्यापक उत्तम पाटील हे २८ ऑगस्ट २०२६ पासून गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांच्या रजेच्या अर्जासह आवश्यक कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. तसेच, उपशिक्षिका लीलाताई संभाजी चव्हाण आणि ज्योती देविदास ठोंबरे यांच्या उपस्थितीतील अनियमिततेमुळे त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता समाधानकारक नसल्याने विमल मनोहर हराळे, संजयकुमार श्रीकांत कवठेकर, दत्तात्रय भीमराव जाधव आणि प्रतिभा विपीनचंद्र चौगुले या चार शिक्षकांना सात दिवसांची मुदत देऊन कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. आपले वेतन का रोखण्यात येऊ नये, याचा खुलासा त्यांना करावा लागणार आहे. शिक्षकांना वेळेवर व नियमित वेतन मिळत असताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत अपेक्षित सुधारणा का होत नाही, असा कळीचा सवाल या कारवाईमुळे उपस्थित झाला आहे.
विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात किती ज्ञान मिळाले, त्यांची अध्ययन क्षमता किती वाढली आणि मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढे आणण्यासाठी कोणते प्रयत्न झाले, याची कठोर आत्मपरीक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन केवळ कागदोपत्री उपस्थितीवर नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष प्रगतीवर आधारित असावे, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
