दिलीप जाधव
तासगाव : वातावरणातील कार्बन शोषून घेऊन हरित अच्छादन वेगाने वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने हरित महाराष्ट्र कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याअंतर्गत 2024-25 ते 2028-29 या पाच आर्थिक वर्षांसाठी बांबू लागवड, तर 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय उद्दिष्ट आहे, परंतु जिल्ह्यात या कार्यक्रमाचा फियास्को झाला आहे.
जिल्ह्याला 2024-25 या वर्षासाठी 300 हेक्टर बांबू लागवडीचे, तर 1 हजार 600 हेक्टर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने मात्र 1 हजार 600 हेक्टर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट जिल्ह्यातील 10 विभागांना मिळून बांबू लागवडीचा लक्ष्यांक म्हणून दिले. यामुळे जिल्ह्यात बांबू लागवडीचा बोजवारा उडाला. लक्ष्यांक म्हणून दिलेल्या 1 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ 37.55 हेक्टर म्हणजे 2.34 टक्के क्षेत्रावर बांबू लागवड यशस्वी झाली, तर फळबाग लागवड सुध्दा राम भरोसे सुरू आहे.
‘मनरेगा’च्या प्रभावी अंमलबाजावणीतून सिंचित बांबू, फळझाडे, इतर झाडे, फूलपीक, तुती, औषधी वनस्पती यांची लागवड व कुरण विकास करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. या माध्यमातून हरित अच्छादन वाढवण्याचा हेतू आहे. यानुसार सांगली जिल्ह्यासाठी 2024-25 ते 2028-29 या पाच आर्थिक वर्षामध्ये 3 हजार हेक्टर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट दिले आहे. याशिवाय 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 1 हजार 600 हेक्टर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट दिले. या कार्यक्रमाची मनरेगाच्या माध्यमातून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण), जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक आत्मा, कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) आणि प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांची जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत बांबू आणि फळबाग लागवडीचे 4 हजार 600 हेक्टरचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हा समितीकडून प्रशासनातील 10 विभागांची निवड करण्यात आली. वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, पाटबंधारे विभाग, लघुसिंचन विभाग, छोटे पाटबंधारे विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सांगली आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग मिरज या 10 विभागांना उद्दिष्ट देण्यात आले.
जिल्ह्यातील 10 वेगवेगळ्या विभागांना लागवडीचा लक्ष्यांक देतानाच जिल्हास्तरीय समितीची फसगत झाली. या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 2024-25 वर्षासाठी जिल्ह्याला केवळ 300 हेक्टर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट असताना जिल्हास्तरीय समितीने मात्र 1 हजार 600 हेक्टर बांबू लागवडीचा लक्ष्यांक 10 वेगवेगळ्या विभागांना विभागून दिला. हे करताना फळबाग लागवडीकडे दुर्लक्ष झाले.
जिल्ह्याला 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने दिलेले बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट 300 हेक्टर होते. जिल्हास्तरीय समितीने उद्दिष्टाच्या पाचपट म्हणजे 1 हजार 600 हेक्टर लागवडीचा लक्ष्यांक 10 विभागांच्या माथी मारला. प्रमाणापेक्षा जास्त लक्ष्यांक मिळाल्याने तो पूर्ण करणे सर्व विभागांच्या आवाक्याच्या बाहेर होते. ग्रामपंचायत, सामाजिक वनीकरण आणि कृषी विभागाने मिळून 37.55 हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करून घेतली. इतर सात विभागांनी 2024-25 आर्थिक वर्षात बांबू लागवडीकडे साफ दुर्लक्षच केले. सात विभागांच्या माध्यमातून एक हेक्टर क्षेत्रावर सुध्दा बांबू लागवड झाली नाही.
