सांगली : राज्य सरकार स्थापन होऊन महिन्याहून अधिक कालावधी उलटला असतानाही जिल्ह्याला पालकमंत्री न मिळाल्याने याचा परिणाम प्रशासनावर होऊ लागला आहे. पालकमंत्री नसल्यामुळे नियोजन समितीची सभा झाली नाही, यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेता आले नाहीत. त्याचबरोबर लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी मंजुरीचेही काम रखडले आहे. अन्य विकास कामांनाही खीळ बसली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊनही महिना होत आला, मात्र अजून पालकमंत्री नेमलेले नाहीत. पालकमंत्री नसल्यामुळे तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यारंभ आदेशही थांबले आहेत. पालकमंत्र्यांशिवाय अधिकारी वर्ग कारभार करत आहे, मात्र त्यावर नियंत्रण नसल्यामुळे कामात चालढकल होऊ लागली आहे. सहा महिन्यापासून जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊ शकली नाही. पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. जिल्ह्याचा विकास आराखडा पालकमंत्र्यांच्या अधिकारात अंमलात आणला जातो. सांगली जिल्ह्याचा विकास आराखडा सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा आहे. या समितीची बैठक जूनमध्ये झाली. नियोजन समितीची सभा प्रत्येक चार महिन्यात होणे आवश्यक आहे. सभा न झाल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेता आलेले नाहीत.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांवर असते. पालकमंत्री न मिळाल्याने याचा परिणाम स्थानिक प्रशासनावर होऊ लागला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा जिल्ह्याचा विकास आराखडा पालकमंत्र्यांमार्फत राबवला जातो. जिल्ह्यातील प्रशासनाच्या समन्वय समितीचे ते अध्यक्ष असल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासनाला सूचना देण्याचे काम त्यांच्याकडून होत असते. याबाबतही नव्या सूचना येणे थांबले आहे. घरकुल योजना, पाणी योजना, तीर्थक्षेत्रांचा विकास, पूल, स्मारक बांधणी, बँकांच्या योजना, सार्वजनिक बांधकामाच्या योजनांच्या आढावा बैठका घेणे सध्या बंद आहे.
