कुपवाड : वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) कपातीचा अंतिम लाभ कंपन्यांकडून ग्राहकांना दिला जातो की नाही, यावर केंद्र शासनाचे बारीक लक्ष राहणार आहे. जीएसटीचे नवीन दर लागू झाल्यापासून पुढील सहा महिने विविध उत्पादनांच्या दराचा केंद्र शासन मागोवा घेणार आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (सीबीआयसी) यांनी क्षेत्रीय केंद्रीय जीएसटी अधिकार्यांना तसे आदेश दिले आहेत.
जीएसटी कौन्सिलने करातील सुसूत्रीकरणानंतर 5 आणि 18 टक्क्यांची प्रमुख करश्रेणी ठेवली आहे. औषध, वैद्यकीय उपकरणे, कपडे, दैनंदिन वापराच्या वस्तू, पाकिटबंद खाद्यपदार्थ, वाहनांपासून अनेक वस्तूंच्या दरात कपात होणार आहे. नवीन जीएसटीची अंमलबजावणी दि. 22 सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे. मात्र, बदललेल्या दराचा लाभ नक्की ग्राहकांना दिला जातो की नाही, याची खबरदारी घेण्यासाठी सीबीआयसीने पाऊल उचलले आहे.
प्रसाधनगृहात वापरल्या जाणार्या वस्तू, दैनंदिन वापराचे साहित्य, औषधे, खेळणी, शैक्षणिक साहित्यापासून 54 प्रकारच्या विविध वस्तूंच्या किमतीत करकपातीनुसार घट केली की नाही, याची खातरजमा करण्याचे आदेश क्षेत्रीय जीएसटी अधिकार्यांना दिले आहेत. दर, महिन्याच्या वीस तारखेला त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास बजावले आहे, असा अहवाल कराच्या अंमलबजावणीपासून पुढील सहा महिने पाठवावा, असेही सीबीआयसीने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सीबीआयसीने विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी यावर चर्चा केली आहे. जीएसटीच्या सवलतीप्रमाणे दरात बदल करण्याची सूचना त्यांना केली आहे. केंद्र सरकारनेदेखील जीएसटी कर कपातीचा लाभ ग्राहकांना पोहोचेल, याची खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. असा लाभ न देणार्यांना सूचना दिली आहे. त्याचाच भाग म्हणून केंद्रीय जीएसटी अधिकारी दर कपातीचा वेळोवेळी मागोवा घेणार आहेत. तसेच केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने 1915 या टोल फ्री क्रमांकावर जीएसटी दर कपातीचा लाभ न दिल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे.
