सांगली : गेल्या आठवड्यात 696 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत झाली. जिल्ह्यात फेब्रुवारी 2026 मध्ये 151 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. मात्र आरक्षण सोडत जाहीर झाल्याने गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले इच्छुक तयारीला लागले आहेत. ग्रामपंचायतीचा आखाडा मारण्यासाठी सराव सुरू झाला आहे. गावा-गावात नमस्कार वाढले आहेत. यंदा पुन्हा जनतेतून थेट सरपंच निवड होणार असल्याने अनेकांना सरपंचपदाचे डोहाळे लागले आहेत.
ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीची निवडणूक आणि सरपंच पदाला खूप महत्त्व आहे. ग्रामपंचायतीची सत्ता काबीज करण्यासाठी अनेकांनी आजपर्यंत घर-दार, शेती, वाहने विकली आहेत. परिणामी अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. लोकसभा, विधानसभा अथवा जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांपेक्षा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीला विशेष महत्त्व आहे. गावात वर्चस्वासाठी होणार्या निवडणुकीत पक्ष, गट-तट बाजूला ठेवले जातात. स्थानिक नेते सोयीस्कर हातमिळवणी करतात, तर अनेक ठिकाणी राजकीय पक्षांची सरमिसळ असते. अगदी गावकी आणि भावकीच्या पातळीवर निवडणूक लढवली जाते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. सख्खा भाऊ, बहीण एकमेकांच्या विरोधात मैदानात उतरतात. काही गावात तर शेताच्या बांधापर्यंत राजकारण येते. निवडणुकीत मदत न करणार्यांचे शेतातील पाणी अडवले जाते, ऊस गाळपासाठी जाताना रस्ता अडवला जातो, अशा खालच्या पातळीवर जाऊन राजकारण केले जाते.
जिल्ह्यात फेब्रुवारीत होणार्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी विद्यमान आणि विरोधकांनी आतापासूनच उमेदवारांची शोधमोहीम सुरू केली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत पुन्हा थेट लोकांमधून सरपंच निवडले जाणार असल्याने मोठी रंगत येणार आहे. त्यामुळे सरपंच पदासाठी सर्वच प्रभागात चालणार्या चेहर्याची चाचपणी सुरू झाली आहे. ज्या गावात सरपंचपद आरक्षण खुले पडले आहे, त्याठिकाणी हौशा-नवशांची संख्या वाढली आहे. यंदा काहीही झाले तरी मैदानात मी उतरणार, अशी भूमिका अनेकांनी घेतली आहे. त्यामुळे कोणाला उमेदवारी द्यायची, कोणाबरोबर पॅनेल करायचे, कोणाचा पत्ता कट करायचा यासाठी स्थानिक नेतेमंडळींनी राजकीय बेरीज आणि वजाबाकी करायला सुरुवात केली आहे. त्यादृष्टीने डावपेच, खेळ्या करण्यास सुरुवात झाली आहे.
ग्रामपंचायतींची निवडणूक जवळ आल्याने गावा-गावात नमस्कार, चमत्कार वाढले आहेत. समोरून गेल्यानंतर न बोलणारे, आता वाकून रामराम करीत आहेत. त्यामुळे निवडणूक जवळ आली की भाऊ, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. गावा-गावात पारकट्ट्यावर, हॉटेलमध्ये, मंदिरात, सोसायटी, पतसंस्था, जिकडे बघेल तिकडे एकच चर्चा आहे... ग्रामपंचायतीचा आखाडा कोण मारणार?
लग्न, बारसे अथवा मृत्यू झालेल्या ठिकाणी स्थानिक नेत्यांच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत. इच्छुक उमेदवार आपुलकीने चौकशी करताना दिसत आहेत. हॉटेलमध्ये चहा, नाष्टा देण्यासाठी अनेकजण पुढे येत आहेत. या ना त्या कारणाने लोकांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी जणू स्पर्धा लागली आहे.
महायुतीच्या काळात सरपंच निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार निवडणुका पार पडल्या. मात्र महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर थेट सरपंच निवड रद्द करण्यात आली. सरपंच निवड सदस्यांतून झाली. आता राज्यात पुन्हा युतीचे सरकार आल्याने सरपंच थेट लोकांमधून निवडण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार सोडतही झाली.
जिल्ह्यात 2026 मध्ये होणार्या ग्रामपंचायतींसाठी इच्छुक आणि त्यांचे बगलबच्चे मिळेल त्याठिकाणी शक्तिप्रदर्शन करीत आहेत. सोशल मीडियावर इच्छुकांचे फोटो झळकत आहेत. यंदा भाऊ, दादा, अण्णा, आप्पा, काका, दीदी होणार थेट सरपंच, अशा आशयाच्या पोस्ट व्हायरल होत आहेत.
सरपंच पद किंवा ग्रामपंचायतीची सत्ता ही केवळ मानाचे अथवा मिरवण्याचे पद राहिले नाही. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायतींना आज कोट्यवधींचा निधी येत आहे. त्यामुळे सरपंच आणि त्यांच्या सहकार्यांनी ठरवले, तर गावाचा कायापालट होण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र अनेकजण केवळ ‘अर्थपूर्ण’ नजर ठेवून सत्ताकेंद्र काबीज करण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यामुळे लोकांनीही उमेदवारांची निवड करताना, त्याला लोकांच्या प्रश्नांची जाण आहे का, मूलभूत समस्या माहिती आहेत का, निधी खेचून आणण्याची त्यामध्ये धमक आहे का, उच्चशिक्षित आहे का, असा सर्वच बाजूंनी विचार करण्याची गरज आहे.
