शिराळा : शिराळा येथून बदली होऊनही शिराळा येथील शासकीय निवासस्थान रिकामे न केल्यामुळे सांगली येथील एका अप्पर तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यावर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांना नोटीस बजावत तब्बल 7 लाख 68 हजार रुपयांचा दंड आकारला असून, निवासस्थान तातडीने रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दंडनीय भाड्याचा असा झाला हिशेब...
शासकीय नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. 1 सप्टेंबर 2023 ते 28 फेब्रुवारी 2026 या 30 महिन्यांच्या अनधिकृत कालावधीसाठी प्रति चौरस फूट 80 रुपये या दराने दंडात्मक भाडे आकारण्यात आले आहे. 320 चौरस फुटांच्या या निवासस्थानासाठी आता कर्मचारी यांना 7 लाख 68 हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
घरभाडे भत्ताही लाटल्याचा संशय
केवळ दंडच नव्हे, तर या काळात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचेही समोर आले आहे. शासकीय निवासस्थानात राहत असताना त्यांना घरभाडे भत्ता मिळण्यास पात्र असतानाही, तो लाटल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित कर्मचारी यांची 31 मे 2023 रोजी शिराळा येथून सांगली येथे अप्पर तहसील कार्यालयात बदली झाली होती. शासकीय नियमांनुसार, बदली झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत, म्हणजेच 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत त्यांनी शिराळा येथील वर्ग-3 चे शासकीय निवासस्थान रिक्त करणे बंधनकारक होते. मात्र, बदली होऊन 30 महिने उलटूनही त्यांनी हे निवासस्थान रिकामे केले नाही.
