सांगली : राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा संप बुधवारी दुसऱ्या दिवशीही सुरुच राहिला. यामुळे प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले होते. कार्यालयात 80 टक्क्याहून अधिक कर्मचारी गैरहजर होते.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कंत्राटी सेवा बंद करावी, या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, चार कामगार सहिंता रद्द करा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करा, आठवा वेतन आयोग लागू करा, रिक्त पदे भरा, शिक्षकांना कॅशलेस विमा योजना लागू करा, लिपीकवर्गीय आणि शिक्षकांच्या वेतनातील त्रुटी दूर कराव्यात, निवृत्तीचे वय 60 करण्यात यावे, आदी मागण्यासाठी हा संप सुरु आहे.
संपामुळे प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालय, प्रांताधिकारी आणि तहसील कार्यालयामधील 80 टक्के कर्मचारी गैरहजर होते. कंत्राटी आणि चतुर्थ श्रेणीतील काही कर्मचारी कामावर होते. सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनामध्ये सांगली जिल्हा संघटनेचे पुणे विभागीय सचिव पी. एन. काळे, संघटनेचे ज्येष्ठ नेते डी. जी. मुलाणी, जे. के. महाडीक, गणेश धुमाळ, रवी अर्जुने, सुल्ताना जमादार, संदीप सकट, प्रतिभा हेटकाळे, शोभा मोहिते, विजय वाघोले, विजय तोडकर, महेश मोहिते आदी सहभागी झाले होते.
