सांगली : कर्नाळ रोड परिसरातील ब्ल्यू झोनमध्ये (पूरक्षेत्र) लेआऊट मंजूर करून प्लॉटिंग केल्याची तक्रार, शुल्क न भरताच गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्र दिल्याचे प्रकार, महापालिकेच्या ८० गुंठे जागेवरील बेकायदा गुंठेवारी, तसेच अन्य काही तक्रारींची आयुक्त संजीता महापात्र यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
महापालिकेच्या नगररचना आणि गुंठेवारी विभागातील सर्व फायली आयुक्त, उपायुक्तांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. तक्रारींची चौकशी व फायलींची तपासणी होणार आहे. आयुक्तांच्या या पवित्र्यामुळे संबंधित विभागात खळबळ उडाली आहे.
महापालिकेच्या गुंठेवारी समितीची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत गहाळ फायली, महापालिकेच्या ओपन स्पेसची विक्री, ८० गुंठे जागेवरील बेकायदा गुंठेवारी यावर जोरदार चर्चा झाली. कर्नाळ रोड परिसरात पूरक्षेत्रात लेआऊट मंजूर करण्याचा प्रकार घडला असून तिथे संबंधिताने प्लॉटिंग केल्याची तक्रार झाली आहे. शुल्क न भरताच गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्र दिल्याचीही तक्रार पुढे आली आहे. वर्ष-दीड वर्षापूर्वीच्या प्रशासक कालावधीतील प्रकार समोर येत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. या सर्व प्रकारांची आयुक्त संजीता महापात्र यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
नगररचना व गुंठेवारी विभागातील प्रकरणे व फाईल्सच्या हालचालींवर आयुक्त महापात्र यांनी तत्काळ बंदी घातली आहे. गुरुवार, दि. २३ जुलैपासून पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर किंवा एका अधिकारी, कर्मचाऱ्याकडून दुसऱ्याकडे पाठविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नगररचना व गुंठेवारी विभागातील सर्व फाईल्सची हालचाल पूर्णपणे थांबविण्यात आली आहे. मात्र, अत्यंत तातडीची व अपरिहार्य स्वरूपाची प्रकरणे असल्यास संबंधित फाईल पुढे पाठविण्यापूर्वी महापालिका आयुक्तांची पूर्व लेखी व स्पष्ट मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
सांगली विभागातील नगररचना व गुंठेवारी विभागाच्या फायली स्वत: आयुक्त संजीता महापात्र यांनी ताब्यात घेतल्या. कुपवाड विभागीय कार्यालयातील फायली उपायुक्त अश्विनी पाटील यांनी, तर मिरज विभागातील फायली उपायुक्त पराग कोडगुले यांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. या फायलींना क्रमांक देण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी व फायलींची तपासणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान, गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या सुमारे ३ हजार प्रलंबित फाईल्सचा निपटारा करण्यासाठी शिबिर घेण्यात येणार असल्याचेही समजते.
