विजय लाळे
विटा : बेभरवशाचा शेती हा उद्योग म्हणून शेतकरी करतात, त्यामुळे उद्योगपतींसारखे याही उद्योगांतली कर्जे राईट ऑफ करण्याची मागणी पुढे येत आहे. राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारने विकास सोसायट्यांमार्फत माहिती मागवून शेतकरी कर्जमाफीच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले आहे. मात्र आता अटी शर्ती आणि निकषांचा खेळ न करता सरसकट कर्जमाफी देऊन सात बाराच कोरा करा अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
मुळात शेतकऱ्यांना कर्ज काढून शेती करण्याची वेळ का येते ? याचे सरळ उत्तर दिवसेंदिवस बेभरवशाची होत चाललेली शेती व्यवस्था असेच देता येईल. कारण शेती ही निसर्ग, मानवी प्रयत्न आणि निसर्गाची साथ या बरोबरच विक्री व्यवस्था किंवा विक्री मूल्य या गोष्टींवर अवलंबून आहे. त्यातच लागवड आणि उत्पादन खर्च परवडत नाही त्यामुळे कर्ज उचलण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत असते. ग्रामीण भागातील अर्थकारण हे जिल्हा बँका आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या गावागावातील विकास सोसायटी यांच्यामार्फत चालते. ग्रामीण भागांत राजकारणामध्ये ग्रामपंचायतींच्यानंतर महत्वाची संस्था म्हणजे गावोगावच्या विकास सोसायटी असतात. शेतकऱ्यांना खासगी सावकारकी वगळता कर्ज पुरवठा करणारी विकास सोसायटी ही सर्वात मोठी आणि हक्काची संस्था असते. या विकास सोसायटीच्या वेळोवेळी म्हणजे पाच वर्षातनं एकदा निवडणुकाही होत असतात. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा करण्याचे काम या विकास सोसायट्या करतात. चार टक्के वार्षिक व्याज दराने इतर कोणतीही आर्थिक संस्था शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देत नाही, हे काम विकास सोसायट्या करतात.
अलीकडच्या काळात उपसा सिंचन योजनांमुळे आलेल्या पाण्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल ऊस पिकाकडे वाढलेला आहे. ऊस लागवडीसाठी एकरी कमीत कमी ४० हजार रुपये लागवड खर्च येतो. त्यातच वर्षभराचा बी बियाणे, खते आणि ठिबकचा अधिक शेतमजूर असा एकूण खर्च एकरी ६० ते ७० हजारांवर जातो. त्या मानाने प्रतिगुंठ्यामागे एक हजार रुपये पर्यंत जे कर्ज विकास सोसायट्यांमार्फत मिळते. ते कमीच म्हणावे लागेल. परंतु तरीही शेतकऱ्यांना ते उचलावे लागते. वर्षाखेरीस जेव्हा कर्जाऊ शेतकऱ्याचा ऊस कारखान्याला पाठवला जातो त्यावेळी कारखाने जिल्हा बँकेतल्या त्याच्या खात्यावर ऊस बिलाचे पैसे जमा करतात, मात्र त्यातूनच विकास सोसायट्या ह्या संबंधित शेतकऱ्याचे कर्ज परस्पर वसूल करीत असतात आणि हे अर्थचक्र पूर्ण होते.
पुढच्या हंगामाला पुन्हा शेतकरी नव्याने कर्ज घेतो आणि हे चक्र सुरू राहते. याला कर्जाचे नवं जुनं करणे असेही म्हणतात. गेल्या काही वर्षांपासून चालू असले ली ही जणू परंपराच बनली आहे. शक्यतो शेत ऊस उत्पादक शेतकरी कर्ज थकबाकीदार म्हणून राहत नाही, पण म्हणून त्याला कर्जमाफीची गरजचं नाही असे नाही. मागे देवेंद्र फडणवीस (२०१४) आणि उद्धव ठाकरे (२०१९) या दोन्ही सरकारच्या काळामध्ये जी कर्जमाफी झाली त्यातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदा न जाहीर केले होते. मात्र काही शेतकऱ्यांच्याच पदरात ते पडले. काहींना अजिबात मिळालेच नाहीत. त्यामुळे नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे हा अन्यायच आहे. तसेच द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची कर्जे ही काही लाख आणि कोटींच्या घरात असतात. सरकार मात्र कर्जमाफी करताना अटी शर्ती घालते त्यामुळे कर्जबाजारी झालेल्या मोठ्या शेतकऱ्यांना याचा तीळ मात्र फायदा होत नाही.
वास्तविक अशा हजारो शेतकऱ्यांनी आपली शेती विकण्याची वेळ आलेली आहे. काहींनी प्रत्यक्षात विकलीही आहे. देशात मुठभर उद्योग पतींची हजारो कोटींची कर्जे राईट ऑफ होतात, म्हणजे ती कर्जे बुडीत खात्यात टाकली जातात. ही एक प्रकारे बड्या उद्योगपतींसाठी ची कर्जमाफीच असते. आता कर्जाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या मोठ्या शेतकऱ्यांना बाहेर काढ ण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने माहिती मागवलेलीच आहे तर राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जे थकबाकीदार शेतकरी आहेत, त्यांची ही माहिती सरकारने घेऊन गेली चार-पाच वर्षे सतत थकबाकीदार राहिलेल्या डाळींब, द्राक्ष , कापूस, मोसंबी इत्यादी फळबाग शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करण्याची गरज आहे. नाहीतरी सध्या दिवसाला पाच शेतकरी आत्महत्या करीतच आहेत.
फळबाग शेती हा एक प्रकारे शेतकऱ्यांनी खेळलेला जुगारच झालेला आहे लोकांना आणि सरकारला त्याचे सोयरसुतक नसते अशी परिस्थिती आहे. यात आणखी एक गोष्ट म्हणजे खात्रीची वसुलीची हमी असल्यामुळे नगदी पिकांना कर्ज पुरवठा केला जातो मात्र जिरायत शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा केला जात नाही हे वास्तव आहे त्यामुळे हे शेतकरी उधार उसनवार करून आणि प्रसंगी खासगी सावकाराकडून पैसे उचलून शेतीचा खर्च चालवतात. कारण सरका रने कर्ज माफी दिली तरी जिरायत शेतकऱ्यांचे कोठेही कागदोपत्री व्यवहार नसल्यामुळे नेमके किती कर्ज आहे, किती हप्ते थकलेत यांची माहिती सरकार दरबारी नसते. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती आल्यास या शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल होतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला नुसते राजा म्हणून घोड्यावर बसवण्यापेक्षा शेती हा जर उद्योग म्हंटले जात असेल तर शेतकऱ्याला उद्योजक म्हणून संधी मिळाली पाहिजे. त्यांची कर्जेही राईट ऑफ झालीच पाहिजेत.
शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईतून मुक्त करावे : मनोज देवकर (प्रयोगशील शेतकरी)
खानापूर तालुक्यातील देविखिंडी गावातील काही द्राक्ष बागायतदार करोडो रुपये बाजारी झालेले आहेत. ते कर्जाच्या खाईत अडकलेले आहेत. काहींना वडिलोपार्जित जमिनी विकूनही कर्जे फिटलेली नाहीत अशी अनेक उदाहरणं आहेत. कोरोना काळात लॉकडाऊन मुळे द्राक्ष बागायतदारांचा माल खपला नाही त्यानंतर सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती जसे की अति वृष्टी, योग्य बाजारभाव न मिळणे यामुळे द्राक्ष बागायतदार शेतकरी गेली सात आठ वर्षे आर्थिक अडचणीत आहेत. शासनाने त्यांना कर्जाच्या खाईतून मुक्त करावे.
