सांगली : शहरात पूरनियंत्रण व पावसाळी पाणी निचऱ्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून राबवण्यात येणारा ५९२ कोटी रुपयांचा ‘महाराष्ट्र रेझिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ (एमआरडीपी) प्रकल्प लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. येत्या आठवड्याभरात संबंधित ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर दिली जाण्याची शक्यता असून, त्यादृष्टीने प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
पूर नियंत्रणासाठी राज्याला जागतिक बँकेकडून सुमारे साडेतीन हजार कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यातून सांगली, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी शहरात महापालिका व जलसंपदा विभागाकडून विविध कामे केली जात आहेत. या निधीतून सांगली महापालिकेने पावसाळी पाणी निचऱ्याच्या ५९२ कोटी रुपयांच्या कामाचा ‘डीपीआर’ तयार केला होता. महापालिकेत प्रशासक असतानाच या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती.
पदाधिकारी व नगरसेवकांचा विरोध कायम
महासभा व स्थायी समितीची मान्यता नसणे, महापालिकेचा हिस्सा, प्रलंबित भूसंपादन आणि काही प्रभागांना या कामातून वगळणे अशा विविध मुद्द्यांवरून स्थानिक पदाधिकारी व नगरसेवकांनी या कामाला विरोध केला आहे. यापैकी केवळ शासनाचा ३० टक्के निधी मिळण्याचे पत्र पालिकेला प्राप्त झाले असून, उर्वरित मुद्दे अद्याप अनुत्तरित आहेत.
