सांगली ः प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत एक हजारहून अधिक प्रकल्प मंजूर आहेत. ही योजना राबवण्यामध्ये सांगली जिल्हा देशात तिसर्या क्रमांकावर आहे. 2025-26 हे योजनेचे अंतिम वर्ष आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अजून एक हजार प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी काकडे म्हणाले, केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाद्वारे ही योजना 2020-21 ते 2025-26 या सहा वर्षांसाठी लागू केली आहे. अंतिम वर्षात या योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यात एक हजार प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी जवळपास 20 कोटी निधी अनुदानापोटी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एकूण पाच हजार कुशल व अकुशल मनुष्यबळाची रोजगार निर्मिती होईल. ते म्हणाले, या योजनेंतर्गत वैयक्तिक घटकामध्ये 2020-21 पासून आजअखेर सांगली जिल्ह्यात 1 हजार 320 प्रकल्प मंजूर आहेत, लाभार्थींना 38 कोटी 18 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेद्वारे सुमारे 5 हजार 955 कुशल व अर्धकुशल कामगारांना रोजगार निर्माण झाला आहे.
शेतकर्यांच्या शेतात तयार होणार्या शेतमाल, दूध व इतर कृषि निगडित निर्माण होणार्या उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनास (अन्नप्रक्रिया) चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आली. योजनेचे निकष अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असतील. सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करून देण्याची तयारी असावी. प्रकल्प किमतीच्या किमान 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
जिल्हाधिकारी काकडे म्हणाले, या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने बेदाणा प्रक्रिया- 317, तृणधान्य प्रक्रिया - 177, कडधान्य प्रक्रिया- 154, मसाला उद्योग- 233, दुग्ध प्रक्रिया उद्योग - 77, फळ व भाजीपाला प्रक्रिया - 45 बेकरी पदार्थ- 133, गूळ प्रक्रिया -20, खाद्यतेल प्रक्रिया- 48, पशुखाद्य निर्मिती- 41 व इतर- 75 उद्योगांचा समावेश आहे.
