संजय खंबाळे
सांगली ः जिल्हा परिषदेचा सुमारे 176 कोटी रुपयांचा निधी खर्च न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्यास अवघे 30 दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे वेळेत निधी खर्च झाला नाही आणि पैसे परत गेल्यास जबाबदार कोण? निधी कशासाठी दिला जातो ? ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून जिल्हा परिषदेला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो. रस्ते, शाळा दुरुस्ती, आरोग्य केंद्रे, पाणीपुरवठा, इमारत बांधकाम यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी हा निधी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
डीपीसीचे 57.49 टक्के खर्च
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषदेला 329 कोटी 78 लाख 15 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ सुमारे 189 कोटी 60 लाख 6 हजार रुपये, म्हणजेच 57.49 टक्के निधीच खर्च झाला आहे. सुमारे 140 कोटी रुपये अजूनही शिल्लक आहेत.
स्वीय निधीचे 32.94 टक्के खर्च
जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीचीही स्थिती समाधानकारक नाही. 2025-26 साठी 54 कोटी 59 लाख 55 हजारांची तरतूद करण्यात आली असली, तरी त्यातील फक्त 17 कोटी 98 लाख 34 हजार रुपये खर्च झाले आहेत. जवळपास 36 कोटींहून अधिक निधी अद्याप वापराविना पडून आहे.
पदाधिकारी नसल्याचाही फटका
पदाधिकारी असताना ते मतदार संघातील कामे मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करतात. परिणामी अधिकाधिक कामे सुचवून निधी खर्च होतो. मात्र जिल्हा परिषदेवर सध्या प्रशासक आहे. सदस्य नसल्याचाही फटका बसल्याचे बोलले जाते.
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची उदासीनता
चार वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असल्याने, एरवी अधिकाऱ्यांवर असणारा वचक आता राहिलेला नाही. शिल्लक निधीमध्ये काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची उदासीनताही काही प्रमाणात कारणीभूत असल्याचा आरोप होत आहे.
आढाव्यात सातत्य हवे...
विशाल नरवाडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर निधी खर्चासाठी बैठका घेतल्या. कामात ढिलाई करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला. मात्र बैठकांमध्ये सातत्याची, कामात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचीही गरज आहे.
शिफ ारशीची गरज का?
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीच्या खर्चासाठी आमदार, खासदार आणि मंत्री यांनी सुचविलेली कामे प्राधान्याने घेतली जातात. कामे सुचवण्यासाठी अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या मागे लागत होते, मात्र त्यांच्याकडून कामे सुचवण्यास दिरंगाई केल्याची चर्चा आहे.
स्थानिक राजकारणाचाही फटका
गावात काम मंजूर झाल्यानंतर कामात स्थानिक राजकारण आणले जाते. जागा उपलब्धतेवरून प्रशासनास वेठीस धरले जाते. त्यामुळे काम मंजूर होऊनही ते सुरू होत नाही. त्यामुळे राजकारण करायचे कोठे, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे.
